पंधराव्या वित्त आयोगामधून चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्राकडून राज्याला ५ हजार ८२७ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झाला असून यापैकी १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपये इतका निधी पहिला हप्ता म्हणून प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिली. या निधीचे वितरण ८० टक्के ग्रामपंचायत, १० टक्के पंचायत समिती आणि १० टक्के जिल्हा परिषद या प्रमाणात तिन्ही स्तरावर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षासाठी पंधराव्या वित्त आयोगामधून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामांसाठी निधी मिळणार आहे. या निधीपैकी ८० टक्के निधी हा थेट गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना वितरीत केला जातो. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. गावांना मोठा निधी मिळत असल्याने गावात विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळते, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
हेही वाचा – राज्यात आज ५ हजार २५७ नवे रुग्ण; १८१ मृत्यूंची नोंद
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला बेसिक ग्रँट (अनटाईड) आणि टाईड ग्रँट अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात ५०-५० टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे. यापैकी बेसिक ग्रँट ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरावयाची आहे, अशी माहितीही हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
