घरमहाराष्ट्रनॅशनल पार्कमध्ये प्राण्यांचे पहिले राजस्तरीय 'डीएनए केंद्र'

नॅशनल पार्कमध्ये प्राण्यांचे पहिले राजस्तरीय ‘डीएनए केंद्र’

Subscribe

बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वन्य प्राण्यांचे पहिले राजस्तरीय 'डीएनए केंद्र' उभारले जाणार आहे. यासाठी तीन आठवड्यांपूर्वीच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी समंती दिली आहे.

बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वन्य प्राण्यांचे पहिले राजस्तरीय ‘डीएनए केंद्र’ उभारले जाणार आहे. त्यामुळे उपद्रवी नरभक्षक वाघासारखा एखादा हिंसक प्राणी पकडल्यास त्याची ओळख पटवण्याचे काम लवकर होईल. त्याचप्रमाणे राज्यात असे ‘डीएनए केंद्र’ नसल्याने प्राण्यांची ओळख पटवण्यासाठीचे पुरावे फार उशिरा मिळतात. मात्र राजस्तरीय ‘डीएनए केंद्र’ उभारल्यामुळे आता ते लवकर मिळणार आहेत.

यामुळे उभारण्यात येणार डीएनए केंद्र

राज्यपातळीवर डीएनए केंद्र उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. परराज्यांतील वन विभागालाही तिथे गरज भासल्यास त्यांच्याकडील प्राण्यांची डीएनए चाचणी करता येईल. सध्या केंद्रीय पातळीवर डेहराडून, हैदराबाद आणि मध्य प्रदेशात जबलपूरला डीएनए केंद्र आहे. राज्यातील वाढता मानव आणि प्राणी यांच्यातील संघर्ष लक्षात घेता, त्रासदायक प्राण्याला शोधण्यासाठी डीएनए केंद्राचा वापर करण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. नुकताच चाळीसगाव आणि यवतमाळमधील अवनी वाघिणीवरुन झालेल्या वादानंतर असे केंद्र उभारण्याचा विचार सुरु झाला आहे. नुकताच याबाबत अंतिम निर्णय वन विभागाने घेतला आहे.

- Advertisement -

वनाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संघर्षानंतर वन विभागाकडून पकडल्या किंवा मारल्या गेलेल्या प्राण्याबाबत कित्येकदा तो प्राणी संघर्षास कारणीभूत असलेला प्राणी नसल्याचा आक्षेप नोंदवत प्राणिप्रेमी व्यक्ती वा संघटना वन विभागाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करतात. त्यावेळी पुरावा म्हणून डीएनए अहवालासाठी वन विभागाकडून पकडल्या किंवा मारल्या गेलेल्या प्राण्याबाबत कित्येकदा तो प्राणी संघर्षास कारणीभूत असलेला प्राणी नसल्याचा आक्षेप नोंदवत प्राणिप्रेमी व्यक्ती वा संघटना वन विभागाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करतात. त्यावेळी पुरावा म्हणून डीएनए अहवालासाठी वन विभागाला परराज्यातील केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते.

वनमंत्र्यांकडून डीएनए केंद्र उभारण्यासाठी परवानगी

तसेच या केंद्रात इतर राज्यांकडूनही डीएनए अहवालासाठीही अर्ज आलेले असतात. परिणामी अहवाल मिळण्यास तीन ते चार महिने लागतात. त्यामुळे वैज्ञानिक पुराव्याअभावी न्यायालयानी खटल्यांत वन विभागाच्या अडचणी वाढतात. त्यामुळे राज्याचे स्वत:चे डीएनए केंद्र उभारण्यासाठी तीन आठवड्यांपूर्वीच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी समंती दिली आहे.

- Advertisement -

वाचा – नॅशनल पार्कमध्ये बच्चे कंपनीची जॉगिंग

वाचा – नॅशनल पार्कमधील झोपडपट्टी धारकांना म्हाडातर्फे घरे मिळणार!


 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -