कोरोनामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना महाविकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ६ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारला आर्थिक चणचण जाणवत असल्यामुळे अनेक विकासकामे आणि उपक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी रखडले आहेत. मात्र, अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार खर्च करणार आहे.
राज्याच्या मंत्रीमंडळाची बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ५ कोटी ९८ लाख २ हजार ४०० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासंदर्भातला शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. यामध्ये अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बाह्य कंपनी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचं ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघणार. व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असणार आहे. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाईल.
माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात (DGIPR) सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता असल्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणे योग्य ठरेल, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणांबद्दल लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी असणार आहे. याशिवाय, लोकं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतील, यासाठीची व्यवस्था करण्याचं कामही संबंधित एजन्सीकडे असणार आहे. नव्या एजन्सीची निवड DGIPR च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होईल. हे सगळे सुरळीत सुरु राहील, याची अंतिम जबाबदारी DGIPR ची असणार आहे.
