मुंबई – एकीकडे राज्यात आणि देशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं असताना जिल्हा परिषदेतील १३ हजार ५१४ पदांची भरती रद्द करण्यात आली आहे. राज्यात ७५ हजार सरकारी नोकरीसाठी रोजगारनिर्मिती करणार असल्याची घोषणा काही वेळापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, असं असतानाच जिल्हा परिषदेतील भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय ग्रामविकास खात्याकडून घेण्यात आला आहे. अर्जदारांच्या तपशीलांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येतंय.
मार्च २०१९ साली अठरा सवर्गांच्या गट क च्या १३ हजार ५१४ पदांसाठीची भरती जाहीर झाली होती. मात्र तेव्हापासून भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत होती. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता आणि त्यानंतर कोरोनाचं संकट यामुळे भरती प्रक्रिया होऊ शकली नाही.
हेही वाचा – राज्यातील बेरोजगारांसाठी देवेंद्र फडणवीसांकडून मोठी घोषणा, म्हणाले सरकारी नोकरी…
आता पुन्हा भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. ग्रामविकास खात्याने परीक्षा रद्द केली असून परीक्षेसाठी भरलेले शुल्क परत देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसंच, ज्या विद्यार्थ्यांनी २ ते ३ ठिकाणी अर्ज भरले आहे त्यांना आता शुल्क परताव्यासाठी फेरे मारावे लागणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी मिळून हा निर्णय घेतला की राज्यावरील सरकारी नोकरीवरील अघोषित बंदी दूर केली पाहिजे. राज्यात ७५ हजार नोकरीचं उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचं आमचं उद्दीष्ट्य आहे. तसंच, खासगी क्षेत्र महाराष्ट्रात मोठं आहे. खासगी क्षेत्रातही बऱ्याच संधी आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योजकांना विचारलं तर योग्य उमेदवार मिळत नाही असं ते सांगतात. त्यामुळे रोजगार देणारे आणि रोजगार घेणारे यांना एकत्र आणण्यासाठी रोजगार मेळावा आयोजित करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आज घोषित केले आहे.
हेही वाचा – 75 हजार युवकांना रोजगाराचे नियुक्त पत्र; पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते रोजगार मेळाव्याचा शुभारंभ
त्यामुळे, एकीकडे राज्य सरकार नोकरीचं उद्दीष्ट्ये जाहीर करते आणि दुसरीकडे वर्षानुवर्षे भरती प्रक्रियाच होत नाही, यामुळे उमेदवारांकडून संताप व्यक्त करण्यात येतोय.
