राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून १६ जानेवारीला महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या उल्लेखावरून राज्य सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका झाली होती. हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा कधी मिळाला, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. अखेर मराठी भाषाप्रेमींसमोर झुकत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने नवा शासन निर्णय जारी करून प्रस्तावनेत बदल केला आहे. यामध्ये हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्याबाबत १६ जानेवारीला शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या शासन निर्णयात हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याने हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि प्रोत्साहनासाठी हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख थेट राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात झाल्याने मराठी भाषाप्रेमी आणि मराठी भाषा अभ्यासकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागले. देशाची कुठलीही अधिकृत राष्ट्रभाषा नसताना सरकारने हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा कुठल्या आधारावर दिला यावर चर्चा होऊ लागली.
चुकीच्या शब्द वापराकडे वेधले लक्ष
मराठी एकीकरण समितीचे आनंदा पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री, पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मुख्य सचिव, भाषा संचालनालय, मराठी भाषा विभागाचे मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून शासन निर्णयातील चुकीच्या शब्द वापराकडे लक्ष वेधले होते. राज्य सरकारकडून हा शब्दप्रयोग झाल्याने हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा समज लोकांमध्ये पसरण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याने हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा शब्दप्रयोग वगळून नव्याने परिपत्रक काढण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली होती. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेकडूनही या उल्लेखावर टीका करण्यात आली होती.
अखेर राज्य सरकारच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने नवा शासन निर्णय जारी करत वादावर पडदा टाकला आहे. जुन्या शासन निर्णयातील हिंदी राष्ट्रभाषेचा उल्लेख नव्या शासन निर्णयाद्वारे वगळण्यात आला आहे.
