आज सत्ता संघर्षाचा निकाल

देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा, राज्यघटनेच्या 10व्या परिशिष्टातील तरतुदींची स्पष्टता करीत पक्षांतरबंदी कायद्याची परिभाषा नव्याने अधोरेखित करणारा आणि महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकाचे भवितव्य ठरवणारा सत्ता संघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आज गुरुवारी देणार आहे. जून 2022 पासून 8 महिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर चाललेली सत्ता संघर्षावरील सुनावणी मार्च 2023 मध्ये संपली. तेव्हापासून म्हणजेच मागील 2 महिन्यांपासून सर्वसामान्यांसह राजकीय, कायदेतज्ज्ञांपर्यंत सर्वच जण या निकालाची आतुरतेने वाट बघत होते. अखेर बुधवारी समलिंगी विवाहाच्या मुद्यावरील सुनावणीदरम्यान उद्या खूप कामाचा दिवस आहे. आम्ही महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहोत, असे म्हणत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्ता संघर्षावरील निकालाचे संकेत देताच चर्चांना उधाण आले. पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या कामकाजाच्या यादीत सत्ता संघर्षावरील प्रकरणाचा समावेश होताच त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून महिन्यात शिवसेनेत बंड केल्यापासून राज्यातील सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे दिलेले आदेश, सत्ता संघर्षातील राज्यपालांची भूमिका, शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची ठाकरे गटाची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता यावर सर्वोच्च न्यायालयात 5 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. १६ मार्च २०२३ रोजी शेवटची सुनावणी होऊन युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते. खंडपीठातील 5 सदस्यांपैकी न्यायमूर्ती एम. आर. शहा हे १५ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल १५ मेपूर्वी अपेक्षित होता. आता सरन्यायाधीशांनीच निकालाचे सूतोवाच केल्याने काही तासांत निकाल येणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची धाकधूक वाढली आहे.

गेल्या वर्षी २० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक पार पडताच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. २० जूनच्या रात्री शिंदे हे आपल्या काही समर्थक आमदारांना घेऊन सुरतला पोहचले. तेथून शिंदे यांनी आपल्या समर्थकांना घेऊन गुवाहाटी गाठली. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील बंड मोडून काढण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला. त्यात विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद बदलले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यादरम्यान शिवसेनेतील ३९ आमदार शिंदे गटात सामील झाले. राज्यपालांच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचनेला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे टाळून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर शिवसेनेने या सर्व घटनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यापुढेही महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी झाली, मात्र त्यानंतर या प्रकरणासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. 5 सदस्यांच्या घटनापीठाने सप्टेंबरपासून सत्ता संघर्षावर सुनावणी घेतली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा यांचा समावेश आहे. यावेळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, तर शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. ठाकरे गटाच्या वतीने हे प्रकरण 7 सदस्यांच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. हे १६ आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल असे कायेदतज्ज्ञांचे मत आहे.

या आमदारांचे भवितव्य आज ठरणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – कोपरी, ठाणे
यामिनी जाधव – भायखळा
लता सोनावणे – चोपडा, जळगाव
अब्दुल सत्तार – सिल्लोड, कृषिमंत्री
तानाजी सावंत – भूम/परंडा, आरोग्यमंत्री
संदीपान भुमरे – पैठण, रोजगार हमी, फलोत्पादन
भरत गोगावले – महाड
संजय शिरसाट – छत्रपती संभाजीनगर (पश्चिम)
प्रकाश सुर्वे – मागाठाणे
बालाजी किणीकर – अंबरनाथ
बालाजी कल्याणकर – नांदेड
अनिल बाबर – खानापूर
संजय रायमुलकर – मेहकर लोणार, नांदेड
रमेश बोरनारे – छत्रपती संभाजीनगर, वैजापूर
महेश शिंदे – कोरेगाव
चिमणराव पाटील – पारोळा एरंडोल, जळगाव

निकाल न्यायालयात, पण विधिमंडळच सर्वोच्च

कायदेतज्ज्ञांच्या मते आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला नाही, तर सर्वस्वी विधिमंडळाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय विधिमंडळाकडे सोपवण्याची अधिक शक्यता आहे. मुद्दा एवढाच उरेल की हा विषय विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवला जाईल की आमदारांना अपात्र करण्याची नोटीस बजावणारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे हे प्रकरण सुपूर्द केले जाईल. या मुद्यावरच न्यायालय आपला निर्णय देईल.

राज्यघटनेने केलेल्या रचनेनुसार न्यायपालिकेपेक्षा कायदेमंडळ हे सर्वोच्च मानले जाते. कायदेमंडळ म्हणजे विधिमंडळ आणि संसदेत एखादा मुद्दा घडला तर तो वैध की अवैध हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला असतो, पण विधिमंडळात एखादी घटना घडली, तर त्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांना असतात. या अधिकारांत न्यायपालिकाही हस्तक्षेप करू शकत नाही. म्हणून तर विधिमंडळाने एखाद्या आमदारावर शिस्तभंगाची कारवाई केली, तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

विधिमंडळ किंवा विधिमंडळ सदस्यांचा अवमान कोणी केला तर त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. यामध्ये सर्वात चर्चेत राहिलेले प्रकरण म्हणजे दैनिक सामनातील व्यंगचित्रावरून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामारे गेले होते. शिस्तभंग समितीने त्यांना शिक्षाही ठोठावली होती. त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी विधानसभेत एक ठराव मंजूर करून ही शिक्षा रद्द केली होती.

सध्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना विधिमंडळाकडून शिस्तभंगाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे, अशी टीका खासदार राऊत यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासाठी शिस्तभंग समितीही नेमण्यात आली आहे. या समितीसमोर याची सुनावणी सुरू आहे. परिणामी विधानसभेतच १६ आमदारांच्या मुद्यावर निर्णय होऊ शकेल. कारण त्या सर्व घडामोडी विधिमंडळातच घडल्या आहेत.

निकालाचे वाचन सकाळी १०.३० वाजता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत नमूद केल्यानुसार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे ५ सदस्यीय घटनापीठ गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजता सत्ता संघर्षावरील निकालाचे वाचन सुरू करेल. सर्वसामान्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरून हे निकाल वाचन लाईव्ह बघता येईल.

निकालाच्या ४ शक्यता

– ज्येष्ठ विधिज्ञ असिम सरोदे यांनी निकालाच्या ४ प्रमुख शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. पहिल्या शक्यतेनुसार शिवसेनेत बंडखोरी केलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जाऊ शकतो.

– दुसर्‍या शक्यतेनुसार तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द केला जाऊ शकतो. कारण फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.

– तिसर्‍या शक्यतेनुसार पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून १६ आमदारांना थेट अपात्र करण्याचा निर्णय स्वतः घटनापीठच घेईल. घटनेतील कलम १४२मध्ये याची तरतूद आहे. कारण बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याची राज्यपालांची कृती ही घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते.

– चौथ्या शक्यतेनुसार हे प्रकरण क्लिष्ट आहे. त्यामुळे संविधानपीठ १०व्या परिशिष्टासंदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शक्यता आहे, मात्र ही शक्यता फार धूसर आहे.

अध्यक्षांची कृती नियमबाह्य असेल तरच न्यायालयाचा हस्तक्षेप –राहुल नार्वेकर

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांना आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य किंवा नियमबाह्य असेल तरच दुसरी घटनात्मक संस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना केला. कोणतेही सरकार बहुमताच्या आधारावर सत्तेत असते. सध्याच्या सरकारने विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले आहे. माझ्यासमोरच्या आकड्यांवरून हे सरकार धोक्यात आहे असे मला वाटत नाही, असेही नार्वेकर म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालय राज्यातील सत्ता संघर्षावरील निकाल आज गुरुवारी देणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकरांनी सदर निर्वाळा दिला. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांना आहे. या कृतीत काही नियमबाह्य किंवा घटनाबाह्य झाले असेल तरच त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे नार्वेकर म्हणाले.

घटनेने न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांना समान अधिकार दिले आहेत. त्यांना आपापले काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आबाधित राहतील आणि ते त्यांचा निर्णय नियमांच्या आधारे घेतील अशी तरतूद आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जर आमदार अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय दिला, तर त्यावर महाराष्ट्र विधानसभेची नेमकी भूमिका काय असेल यावर वेगळी चर्चा सुरू आहे.

माझा निर्णय राज्यघटनेनुसारच – नरहरी झिरवळ

विधासभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ सत्ता संघर्षाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, मी दिलेला निर्णय कुठल्याही राजकीय आकसापोटी किंवा कुठला हेतू मनात ठेवून दिलेला नाही, तर राज्यघटनेच्या आधारे दिला आहे. विधानसभा हे एक सार्वभौम सभागृह आहे आणि ते घटनेनुसार चालते, धोरणावर आणि नियमांनुसार चालते. त्या पद्धतीने मी योग्य तो निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की न्यायदेवता माझ्या निर्णयाचा नक्कीच विचार करेल की मी दिलेला निर्णय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय माझ्याकडे सोपवला तरी मी आधी दिलेला निर्णयच योग्य असल्याने पुन्हा तोच निर्णय देईल, असे झिरवळ म्हणाले.

एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील – देवेंद्र फडणवीस

सत्ता संघर्षाच्या निकालात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद जाईल आणि राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल, अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी बुधवारी विचारणा केली असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील, असे ठामपणे सांगितले.

लातूर येथे प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देतील, असे म्हणणे हा मूर्खांचा बाजार आहे. मी यावर जास्त बोलू शकणार नाही, पण एकनाथ शिंदे राजीनामा का देतील? त्यांनी काय चूक केली आहे, असा प्रश्न विचारताना एकनाथ शिंदे राजीनामा देणार नाहीत. एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील. मी तुम्हाला दाव्याने सांगतो की पुढची निवडणूक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच होईल, असे फडणवीसांनी ठामपणे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आम्ही आशावादी आहोत. कारण आमची बाजू मजबूत आहे. त्यामुळे योग्य निकाल येईल अशी आमची अपेक्षा आहे. निकाल येईपर्यंत आपण थांबले पाहिजे. त्यावर तर्कवितर्क काढणे योग्य नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च आहे. त्यांच्या निकालाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.