मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी ठाकरे सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत. त्यामुळे या पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय वापरून मुख्यमंत्री पद टिकवणे अशक्य नसल्याचे मत राज्याचे विधी मंडळाचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी मांडले आहे. जर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नाही तर काय पर्याय आहे? याचाही खुलासा त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर असलेल्या तीन पर्यायांमुळे हे पद टिकवणे नक्कीच शक्य असल्याचेही त्यांनी आपलं महानगरशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर संसदीय कार्यपद्धती अवलंबली. ही संसदीय कार्यपद्धती आपण ब्रिटिश संविधानातून भारताच्या संविधानात समाविष्ट केली आहे. या पद्धतीनुसार कार्यकारी अधिकार हे मुख्यमंत्री तसेच कॅबिनेटला असतात. या पद्धतीनुसार राज्यपाल हे नामधारी अधिकारी असतात. पण त्यांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसतात. संविधानातील तरतुदीनुसार कॅबिनेटची शिफारस ही राज्यपालांवर बंधनकारक असते. कॅबिनेटने शिफारस केल्यानंतर ती शिफारस राज्यपालांना पाळावीच लागते. ही संविधानिक प्रथा आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ७३, ७४, १६३ आणि १६४ नुसार हे स्पष्ट आहे की, राज्यपालांवर कॅबिनेटची शिफारस ही बंधनकारक असते. ब्रिटिश प्रथा परंपरांचा उहापोह हा भारतीय संविधानात केल्यानुसार ही शिफारस पाळावी लागते ही संविधानाचे बंधन आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत कॅबिनेटने ठराव करून जी शिफारस राज्यपालांना केली आहे, ती शिफारस राज्यपालांना मान्य करावीच लागेल, असे मत कळसे यांनी आपलं महानगरशी बोलताना व्यक्त केले. संविधानातील तरतुदींवर आधारीत त्यांनी हे मत मांडले. राज्यपालांनी जर मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत निर्णय घेतलाच नाही तर राज्य सरकारपुढे न्यायालयीन दाद मागण्याचा पर्याय आहे. सध्याची जी अपवादात्मक परिस्थिती आहे, त्यामुळे निवडणुक आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. संविधानाचे पालन एखाद्या ऑथोरिटीने केले नाही तर संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही न्याय संस्थेवर देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचेही अनेक प्रमाणात दाखले आहेत.
विधान परिषदेच्या जागा ज्या रिक्त होत आहेत, त्या अपवादात्मक परिस्थितीतही निवडणुक आयोगाला निवडणुका लवकर घेण्याची विनंती करणे हा एक मार्ग असू शकतो. निवडणुक लढवून मुख्यमंत्री हे रितसर मुख्यमंत्री होऊ शकतील. राज्यपालांना विनंती करून लवकरात लवकर याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. शेवटचा मार्ग हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात रिट ऑफ मॅण्डमस मांडून याचिका करणे शक्य आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३३ आणि अनुच्छेद २२६ नुसार संविधात्मक ऑथोरिटीला आदेश देण्याचा अधिकार न्याय संस्थेला आहे.
