कोरोनाग्रस्‍त अर्थव्‍यवस्‍थेला आत्‍मनिर्भरतेचा डोस

कोरोना संसर्ग आणि तो रोखण्यासाठी करण्यात आलेला लॉकडाऊनमुळे गलितगात्र झालेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर अर्थसंकल्पाची लस लोटली. सोमवारी सकाळी ११ वाजता निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यात देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींची तरतूद करतानाच कोरोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपये सोय करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीमधील बसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये, नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र त्याचवेळी निर्गुंतवणूक धोरणाला पुढाकार देण्याचे धोरण निश्चित करत एलआयसीमध्ये ७४ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा असताना आयकर कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. मात्र ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वप्रकारच्या करातून मुक्तता करण्यात आली. पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डिझेलवर चार रुपयांचा अधिभार आहे. मात्र तो कंपन्यांकडून वसूल करण्यात येणार असल्यामुळे ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आम्ही कोरोना काळात पाच मिनी बजेट सादर केले होते. सोबतच सरकारकडून आत्मनिर्भर पॅकेजही घोषणा केली होती. कोरोना काळात रिझर्व्ह बँकेने 21 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. हा अर्थसंकल्प अशा परिस्थितीत तयार केला आहे जी यापूर्वी नव्हती. 2020 मध्ये आपण कोविड-19 सह काय काय सहन केले याची उदाहरणे कमी पडली. पंतप्रधानांनी 2.76 लाख कोटी रुपयांची पीएम गरीब कल्याण योजना जाहीर केली. लाखो लोकांना मोफत जेवणही उपलब्ध करुन दिले. आजार रोखणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. देशात 15 आरोग्य आपत्कालीन केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा अर्थसंकल्प संकटातील संधीप्रमाणे आहे. वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

रेल्वे आणि मेट्रोसाठी मोठी घोषणा
राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030 तयार झाली आहे. एकूण 1.10 लाख कोटी रुपयांचा बजेट रेल्वेसाठी आहे. भारतीय रेल्वेसह मेट्रो, सिटी बस सेवेला प्रोत्साहन दिलं जाईल. यासाठी 18 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आता मेट्रो लाईट आणण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. कोच्ची, बंगळुरु, चेन्नई, नागपूर, नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्पाला प्रोत्साहन देणार आहोत. सार्वजनिक वाहतुकीमधील बसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये, नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांसाठी घोषणा
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. “शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. गहू उत्पादकांना 75 हजार 60 कोटींच्या मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यूपीए सरकारपेक्षा तिप्पट रक्कम मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या खात्यात पोहोचवली. मोदी सरकारकडून प्रत्येक क्षेत्रात शेतकर्‍यांची मदत करण्यात आली आहे. डाळ, गहू, धानासह अन्य पिकांची एमएसपी वाढवण्यात आली, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

डिजिटल जनगणना
देशाची आगामी जनगणना ही डिजिटल स्वरुपात होईल. पहिल्यांदाच भारताची जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. यासाठी तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय गगनयान मोहीम डिसेंबर महिन्यात सुरु होणार असल्याचे, अर्थमंत्री म्हणाल्या.

चार राज्यांंच्या निवडणुका आणि बजेट
आगामी काही महिन्यात तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प (1.03 लाख कोटी), यामध्येच इकॉनोमिक कॉरिडोअर बनवले जातील. केरळमध्येही 65 हजार कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय महामार्ग बनवले जातील. मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनॉमिक कॉरोडोअरची घोषणा. पश्चिम बंगालमध्येही कोलकाता-सिलीगुडीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची घोषणा. याशिवाय आसाममध्ये पुढील तीन वर्षात हायवे आणि इकॉनॉमिक कॉरिडोरची घोषणा केली. या घोषणांमुळे अर्थमंत्री विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनल्या आहेत.

मध्यमवर्गीयांना दिलासा नाहीच
कोरोनाच्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. काहींचे पगार कमी झाले. देशातील मध्यमवर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला. आयकराची मर्यादा वाढवून केंद्र सरकार दिलासा देईल, अशी आस लावून देशातील मध्यमवर्गीय बसला असताना अर्थसंकल्पातून त्याच्या पदरी मात्र निराशाच पडली. अर्थमंत्र्यांनी आयकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केले नाही. मागील वर्षीचा आयकर स्लॅबच कायम केला. सोमवारी संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी घोषणा केली. तसेच कोणताही नवीन कर लादलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रासाठी काय?
l मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटी
lनाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
lनाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद

७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना कर नाही

 ज्येष्ठ नागरिकांना प्रणाम करत मी ही तरतूद जाहीर करतेय. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांत ७५ वर्षांहून अधिक वय असणार्‍या वृद्धांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना यापुढे कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येकालाच काही ना काही अपेक्षा होत्या. या अर्थसंकल्पाकडे ज्येष्ठ नागरिकांचेही लक्ष होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. यापुढे वय वर्षे ७५ ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर परतावा भरण्याची गरज नसल्याची तरतूद अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलीय. हा दिलासा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचाच अर्थ ७५ वर्षांवरील नागरिकांना यापुढे कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

हा अर्थसंकल्प आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प आहे. त्यात विकासाचा विश्वास आहे. कोरोनाने संपूर्ण मानवजातीला हादरून सोडले. त्यामुळेच, यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या आत्मविश्वासाला उजळणी देणारा असून जगभरात एक नवीन आत्मविश्वास वाढवणारा आहे. आजच्या बजेटमध्ये आत्मनिर्भरतेचे व्हिजनही आहे. अन् देशातील सर्वच स्तरातील नागरिकांचा समावेश आहे. तरुणांसाठी नवीन रोजगारनिर्मित्ती, मानवजातीला नवीन उंचीवर पोहोचविणे, इन्फास्ट्रक्चर निर्मित्तीसाठी पुढे जाऊन सुधारण आणणे हाच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे. मी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या सर्व टीमचं अभिनंदन करतो. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.

आजच्या अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी काहीच देण्यात आलेले नाही. गरिबांच्या हातात रोख रक्कम येण्याची बात सोडाच, पण मोदी सरकार आपल्या काही भांडवलदार मित्रांना देशाची संपत्ती हँडओव्हर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गरिबांच्या हातात पैसा आला तर ते खर्च करतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल. मात्र, यंदाच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने अशा कोणत्याच योजनेची घोषणा केलेली नाही. -राहुल गांधी, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस.

2020 मध्ये आपण कोविड-19 सह काय काय सहन केले याची उदाहरणे कमी पडतील. पंतप्रधानांनी 2.76 लाख कोटी रुपयांची पीएम गरीब कल्याण योजना जाहीर केली. आजार रोखणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. -निर्मला सीतारामन,केंद्रीय अर्थमंत्री.