महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गुरुवारी सलग दुसर्‍या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आमदारांच्या अपात्रतेवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी नव्याने युक्तिवाद केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास एक ते दोन महिने विलंब केला तर आमदारांनी काय करायचे? अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली.
पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असे तुमचे म्हणणे असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा करत आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले, तर उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश रमण यांनी सोमवारी यावर निर्णय घेऊ, असे म्हणत पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला ठेवली आहे.
राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसे काय रोखू शकतो? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात, अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.
त्यावर बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे ते सांगत आहेत. त्यामुळे तेच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे, मात्र ५० पैकी ४० आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांच्या दाव्याला आधार काय? संसदीय दल आणि पक्ष दोन्ही वेगळी आहेत, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
धनुष्यबाणावर निर्णय नाही, पण सुनावणी होणार– सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत, मात्र याप्रकरणी निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालायातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिवसेनेकडेच राहणार आहे.
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालय सुरू होताच युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यानंतर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गट वारंवार आम्ही शिवसेना सोडली नाही असे सांगत आहेत. शिंदे गटाने शिवसेना सोडलेली नाही तर मग निवडणूक आयोगाकडे का गेला? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी करून शिंदे गटाला कोंडीत पकडले आहे.
शिवसेनेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एक कॅव्हेट दाखल करत आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील बंडखोर गटाने शिवसेना पक्षावरील आपला दावा सांगत निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना शिवसेनेवरील दाव्याबाबत ८ ऑगस्ट रोजी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
विधिमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नसल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिन्हाविषयी निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना केली आहे.
तसेच शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदललेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्यांबरोबरच या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला.
संजय राऊतांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला
कथित पत्रा चाळ घोटाळाप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ८ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने राऊत यांना ४ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी दिली होती. या कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना गुरुवारी पुन्हा न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते.
पत्रा चाळ पुनर्विकासातील अनियमितता आणि आर्थिक मालमत्तेच्या व्यवहाराशी संबंधित हा घोटाळा आहे. ज्यामध्ये संजय राऊत यांची पत्नी आणि त्यांच्या कथित साथीदारांचा यात समावेश आहे. पत्रा चाळ प्रकरणात प्रवीण राऊत यांना एचडीआयएल ग्रुपकडून ११२ कोटी रुपये पाठवण्यात आले. त्यातील १ कोटी ६ लाख ४४ हजार रुपये संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या खात्यात पाठवण्यात आले.
हे पैसे अलिबाग आणि इतर ठिकाणी मालमत्ता घेण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप ईडीने यावेळी केला, तर राऊतांविरोधात राजकीय षड्यंत्र सुरू आहे. हे आरोप नवे नाहीत. याआधीही या आरोपांप्रकरणी चौकशी झालेली आहे. जुन्याच आरोपांबाबत पुन्हा चौकशी आणि कोठडी कशाला हवी, असा प्रश्न उपस्थित करत राऊतांचे वकील मनोज मोहिते यांनी ईडीकडून राऊतांना जबाबसाठी धमकावले जात असल्याचा आरोप केला.
पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीचे समन्स
संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांनादेखील ईडीने चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. शुक्रवारी त्यांना ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. संजय राऊत यांच्या खात्यात हे पैसे कसे आले? याची माहिती ईडीकडून घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पती-पत्नीची समोरासमोर बसून चौकशी करण्यात येईल, असेही म्हटले जात आहे.
