मुंबई : उद्योजकांच्या नाराजीची दखल घेऊन औद्योगिक भूखंडांच्या वितरणावरील स्थगिती राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केली. त्याप्रमाणे सर्वसामान्यांची नाराजी व त्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या अडचणींची दखल घेत रस्ते, जलसंधारणाची कामे आदींवरील स्थगिती हे सरकार केव्हा मागे घेणार? असा सवाल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध स्तरावर असलेल्या भूखंड वितरणाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात नाराजीचे वातावरण होते व काही उद्योग राज्याबाहेर जाणार असल्याचीही चर्चा होती. अखेर या नाराजीची दखल घेत कालच राज्य सरकारने सुमारे 183 भूखंडांच्या वाटपावरील स्थगिती मागे घेण्याचा शासन निर्णय जारी केला. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारने उद्योजकांच्या नाराजीची दखल घेतली. पण त्याप्रमाणेच सर्वसामान्यांच्या नाराजीची व अडचणींचीही दखल केव्हा घेतली जाणार? हा खरा प्रश्न आहे.
नवीन सरकार येताच राज्यभरातील रस्त्यांची कामे, जलसंधारणाची कामे, नगरविकास विभागामार्फत मंजूर झालेली कामे, जिल्हा नियोजन व विकास समितीचे निर्णय आदी सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत कामांना सरसकट स्थगिती देण्यात आली होती. यातील अनेक कामे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित होऊन विधिमंडळात मंजूर झालेली होती. रस्ते विकासाच्या जवळपास पूर्णत्वास आलेल्या कामांवरही स्थगिती लादण्यात आली होती. पुढील उन्हाळ्यात पाणीटंचाई टळावी, या हेतूने मंजुरी मिळालेल्या जलसंधारणांच्या कामांचा यामध्ये समावेश होता. या कामांवरील स्थगितीचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या कामांवरील स्थगितीचा निर्णयही तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निर्णयांना देखील स्थगिती देण्यात आलेली होती. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक आठवडे बहुतांश जिल्ह्यांना पालकमंत्रीच नव्हते. आता पालकमंत्री जाहीर झाले तरी, अनेक जिल्ह्यांत अजून जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. चालू आर्थिक वर्षातील सात महिने निघून गेले आहेत. वेळेचा असाच अपव्यय होत राहिला तर, जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा शेकडो कोटी रुपयांचा निधी शेवटच्या तीन-चार महिन्यांत घाईगडबडीने खर्च करणार का? असाही प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे
