पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत भाजपला चांगलेच कोंडीत पकडले. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारला दिला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी आक्रमक मागणी काँग्रेसचे आमदार हरिसिंग राठोड आणि भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी केली. त्यावर राज्याला अधिकार होता तर मागची ५ वर्षे याची अंमलबजावणी का झाली नाही? याची चौकशी करु, असे सांगत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विधान परिषदेत दिले.
सकारात्मक निर्णय घेऊ
काँग्रेसचे आमदार हरिसिंग राठोड यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मागासवर्गीय समाजातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याची मागणी हरिसिंग राठोड यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच या विषयातील राज्य सरकारची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा निर्णय बाकी आहे. मात्र ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती दिली जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
योग्य ती कार्यवाही करू
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा विषय हा राज्याच्या अखत्यारित असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी भाजप सदस्य भाई गिरकर यांनी केली. त्यामुळे सरकारने तात्काळ पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन टाकावा, असे गिरकर म्हणाले. यावर, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तत्परतेने पलटवार केला. न्यायालयाने निर्णयाचा अधिकार राज्याला सोपवला होता तर मागच्या पाच वर्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचा तपास करावा लागेल. हा तपास करून आगामी काळात योग्य ती कार्यवाही करू असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
