राज्याचे माजी महसूल मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते एकनाथ खडसे यांनी भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात स्वतःच्या किंवा पत्नीच्या आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात ठेवला आहे. यामध्ये राज्याचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा ईडीचा प्राथमिक अंदाज आहे. या अहवालामुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने ३० जून २०१७ रोजी सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता.
या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना ईडीची नोटीस आली आहे. तर खडसे यांचे जावई गिरीश चौधऱी यांना अटक करण्यात आली.
जमीन सरकारचीच
या प्रकरणात ईडीची चौकशी सुरु असतानाच झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याची चर्चा होती. पण राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे हा अहवाल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अहवालात एकनाथ खडसे यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा व इतिवृत्त बदलल्याचा ठपका ठेवला आहे. ही जमीन सरकारचीच असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
खडसेंनी विश्वासाचे उल्लंघन केले
एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला. तसेच एमआयडीसी जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन खडसे यांनी गोपनियतेचाही भंग केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. खडसे यांनी पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल, असे निर्णय घेतले. आचारसंहितेचा भंग करत पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन दिल्या. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरी देखील खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका अहवालात ठेवला आहे.
