महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ अर्थात मुंबईच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ‘म्हाडा’चा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास अधिक गती मिळणार आहे. या सर्व इमारती मुंबई शहर व उपनगरातील ११४ अभिन्यासावरील (Layout) आहेत. या नवीन फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींच्या सन २०१३ पासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला गति मिळणार आहे. अंदाजे ४ हजारहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागणार असून, सुमारे ३ लाखांहून अधिक सदनिका धारकांचे पुनर्विकासाचे व मोठ्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. या नवीन अधिसुचनेनुसार इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी यापूर्वी आवश्यक असणारी ७० टक्के सभासदांची संमतीपत्राची अट, शिथिल करून ती ५१ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. ४००० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० कार्पेट एरिया (चटई क्षेत्र) निर्देशांकानुसार (FSI) बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य (Premium) उपलब्ध होऊ शकेल.
वाचा: बँक कॅशिअरने ‘छमछम’वर उडवले लाखो रुपये
परिणामत: यामुळे अधिकाधिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुनर्विकासासाठी पुढे येतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील इमारतींना ४.०० कार्पेट एरिया निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३.०० कार्पेट एरिया निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा (Housing Stock) म्हाडा व संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्यामध्ये अनुक्रमे २/३ व १/३ या प्रमाणात विभागण्यात येईल. यामुळे सामूहिक विकास होऊन सर्वसामान्यांसाठी म्हाडाला अतिरिक्त गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे.
धक्कादायक: सायन रुग्णालयातील प्रसूतीगृहात झुरळांचा सुळसुळाट
या नव्या धोरणाअंतर्गत म्हाडा अभिन्यासासाठी विविध आरक्षणांचा विकास निवास आरक्षण (Accomodation Reservation) म्हणून करणे शक्य होईल. तसेच अभिन्यासाच्या आरक्षणामध्ये बाधित असलेल्या भूखंडाचा विकास / पुनर्विकासही करता येणार असून सर्वसामान्यांसाठी अभिन्यासामध्ये सामायिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या अधिसूचनेनुसार म्हाडाच्या लहान – मोठ्या आकाराच्या भूखंडांचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी इमारती समोरील मोकळ्या जागांचे आकारमान ३.६ मीटर वरून ३ मीटर पर्यंत करण्यात आले आहे. मंजुरी प्राप्त बांधकाम सुरु असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना त्यांचे प्रकल्प जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार पूर्ण करण्याची मुभा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आला आहे. म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करतांना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते.
