पोलीसच पुरावे देण्यास करतात चालढकल
लाच घेताना रंगेहात पकडूनही लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्ंयाकडून आरोपीच्या विरोधात पुरावे देण्यास चालढकल होत असल्याने ८० टक्के प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटत आहेत. हे धक्कादायक वास्तव उघड झाल्यामुळे आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
८० टक्के आरोपींची निर्दोष सुटका
एसीबीने अटक केलेल्या आरोपींमधील ८० टक्के आरोपी हे निर्दोष सुटतात. तर केवळ २० टक्के आरोपींवर गुन्हे सिद्ध होत असतात. संशयाचा फायदा घेत कनिष्ठ न्यायालयातून सुटलेल्या आरोपींच्या विरोधात नंतर वरिष्ठ न्यायालयात अपिल केले जाते. मात्र हे खटले दीर्घकाळ चालत असल्याने आरोपींना अभयच मिळते. गेल्या काही वर्षांत मुंबई लाचलुलपत विभागाने शेकडो सरकारी, पालिका तसेच इतरही सरकारी यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडले आहे. गेल्या वर्षी तब्बल ४० जणांना, तर या वर्षीच्या जानेवारी ते मेपर्यंत २० जणांना लाच घेताना अटक करण्यात आली. पकडण्यात आलेले सर्व जण वरिष्ठ अधिकारी असून, त्यात पालिकेचे अभियंते, म्हाडाचे अधिकारी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
लाच प्रकरणात छगन भुजबळांसह काही जणांना झाली होती अटक
दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह काही जणांना लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती. मात्र यातील अनेक जण आता बाहेर आहेत. याबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, लाचलुचपत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केलेल्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात नेण्यात येते. मात्र त्यापैकी अनेक जणांना संशयाचा फायदा मिळतो तर काही जणांवर दाखल केलेले गुन्हे नंतर खरे नसल्याचे उघड होते. त्यामुळे या सापळ्यात अडकलेले आरोपीनंतर बाहेर येतात.
लाच देणे आणि घेणे गुन्हा
लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा असला तरी आतापर्यंत लाच घेणाऱ्यालाच अटक करण्यात आली आहे. मात्र अपवादात्मक स्थितीत एखाद्याने लाच नाकारल्यानंतर लाच देणाऱ्यावरही गुन्हे दाखल केले जातात. या नवीन वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये सांताक्रुझमध्ये एका फेरीवाल्याने पोलिसांना लाच देऊ केली होती. मात्र पोलिसांनी ती नाकारत त्या फेरीवाल्याला ‘रिव्हर्स टॅप’मध्ये अटक केली होती अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिलीय.
रंगेहाथ पकडल्यावर काय होते?
एसीबीने सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाèयाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले की, त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. त्या गुन्ह्यात, संबंधित अधिकाèयाला अटक करण्यात येते. त्यामुळे त्या अधिकारी अथवा कर्मचाèयाला नोकरीवरून निलंबित केले जाते. मग त्याच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. त्यात दोषी आढळले तर त्याची रवानगी तुरुंगात होते अन्यथा जामीन मिळाल्यावर तो पोलीस कोठडीतून बाहेर येतो. त्याच्यावर खटला चालतो. तो खटल्यात निर्दोष आढळला तर त्याला पुन्हा कामावर घेऊन त्याचा सर्व पगारही द्यावा लागतो.
– २०१७ मध्ये ४० जणांना केली अटक
– जानेवारी ते मेपर्यंत २० जणांना अटक
– केवळ २० टक्के प्रकरणात आरोप होतो सिद्ध
