पनवेल महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाने आपली दृष्टी आता अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर वळवली आहे. अतिक्रमण पथकाने सोमवारपासून रस्त्यावरील अतिक्रमणे, आठवडी बाजार, अनधिकृत जाहिरातींवर कारवाई सुरू केली आहे. याचाच भाग म्हणून चारही प्रभागात प्रभाग अधिकार्‍यांनी मोबाईल टॉवरवर आपला मोर्चा वळविला.
आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या आदेशाने उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली प्रभागात धडक कारवाई सुरू करण्यात आली. यात मोबाईल टॉवर सील करण्यात आले आहेत. अनेकांनी मोबाईल टॉवर परवानगी प्राप्त न करता उभारले आहेत. महानगरपालिकेची विहित परवानगी प्राप्त न करता व शुल्क न भरता राजरोसपणे हे टॉवरवाले आपला व्यवसाय लाखो रुपये भाडे देऊन सुरू ठेवले आहेत. खालीलप्रमाणे अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई अशीच सुरू राहणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली.
महानगरपालिका हद्दीत सुमारे 300 च्या आसपास मोबाईल टॉवर आहेत. 20 एप्रिल 2018 च्या सर्वसाधारण ठराव क्रमांक 11 नुसार मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित केलेली आहे. महानगरपालिका होऊन तीन वर्षे झालेली आहेत. नागरिकांनी अनेक सोई सुविधा द्यावयाच्या आहेत. यासाठी महसूल वसूल होणे गरजेचे आहे. तरीदेखील फक्त 30 च्या आसपास मोबाईल टॉवर अधिकृतरित्या परवानगी घेऊन उभारले आहेत. अनेक खाजगी इमारती या बक्कळ भाडे मोबाईल टॉवर चालकांकडून घेत आहेत, परंतु महापालिकेस कोणतेही शुल्क भरत नाहीत. काही नागरिक अशा अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई करावी म्हणून वारंवार तक्रारी देखील करत आहेत. सबब जनहितासाठी अशा अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई करणे आवश्यक असल्याने अपरिहार्यपणे ही कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीने जेव्हापासून मोबाईल टॉवर उभारले तेव्हा पासून महानगरपालिकेचे शुल्क भरले पाहिजे. अनेक भाडे करारनामे हे दोन पद्धतीने केले जातात. ज्यात शासनाचा मुद्रांक शुल्क देखील चुकविले जाते असे निदर्शनास आले आहे.
मोबाईल टॉवर कंपन्या या संघटीत आहेत. यांच्याकडे मोठी यंत्रणा आहे. मोबाईल कंपन्या देखील मोठ्या आहेत. सामान्य नागरिकांना या दाद देत नाहीत. करोडो रूपये उत्पन्न मिळवतात परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत व्यवसाय करूनही याचा काही अंश देखील देत नाहीत.
खारघर विभाग – 22
कळंबोली विभाग – 20
कामोठे विभाग – 12
पनवेल विभाग – 13
एकूण – 65
