गारगाई या बहुचर्चित धरणाच्या उभारणीत सुमारे 830 हेक्टर जमीन जाणार आहे. मात्र यातील बहुतांश जमीन ही सरकारी असल्याने व यावर वास्तव्य तसेच वनपट्ट्याद्वारे शेती करून आपली उपजीविका करणार्‍या आदिवासी बाधितांना शासनाने जमेत धरलेले नाही. ज्याचा परिणाम येथे पिढ्यानपिढ्या वहिवाट असलेले आदिवासी बेदखल होणार आहेत. याबाबत न्याय मागण्यासाठी वाडा तालुक्यातील बाधित आदिवासींनी वाडा प्रांत कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन केले.
गारगाई धरण हे मुंबईला पाणी पुरवण्यासाठी महत्वाची भूमिका पार पडणार असल्याने सध्या या धरणाच्या उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 440 दशलक्ष पाणी मुंबईला पुरवणार्‍या गारगाई धरणांतर्गत वाडा तालुक्यातील ओगदे, खोडदे, तिळमाळ, पाचघर, फणसपाडा, आमले अशा गावातील 830 हेक्टर जमीन बाधित होणार असून 611 हेक्टर जमीन सरकारी तर 218 हेक्टर क्षेत्र खाजगी आहे. सरकारी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात येथील स्थानिक आदिवासी वनपट्ट्याद्वारे शेती करतात. त्यामुळे धरण उभारणीनंतर सरकारी क्षेत्रावरील आदिवासी विस्थापित होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येणार आहे.पुनर्वसन प्रक्रियेत एकाच घरात राहणार्‍या स्वतंत्र कुटुंबांची वेगवेगळी नोंद करून घ्यावी. मात्र पुनर्वसन होत असलेल्या कुटुंबांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबत व मिळणार्‍या लाभाबाबत येथील लोकांना संशय आहे. शिवाय बधितांचे पुनर्वसन वाडा तालुक्यातील देवळी गावाजवळ असलेल्या वन जमिनीवर होणार आहे. यातील बहुतांश जागा वनपट्ट्याद्वारे येथील आदिवासींच्या ताब्यात आहे. मग याजागी बाधितांचे पुनर्वसन करणार कसे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गारगाई धरणाच्या बाधित आदिवासींवर अन्याय होणार असल्याची भीती असल्याने श्रमजीवी संघटनेचे वाडा तालुका अध्यक्ष विजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली वाडा प्रांत कार्यालयासमोर शेकडो बधितांनी आपल्या कुटुंबासह सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली.
