डोंगरीतील केसरबाई मॅन्शन इमारत दुर्घटनेप्रकरणी बी विभाग कार्यालयाचे सहायक आयुक्त विवेक राही यांना निलंबित करण्याची मागणी होत असतानाच या विभागातील अनधिकृत बांधकामांवर दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अखेर राही यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, केसरबाई दुर्घटनेप्रकरणी अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. राही यांना दक्षता विभागाच्या पाहणी अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली असून या विभागाची जबाबदारी सी विभागाचे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
बी विभागात बांधकामाची तक्रार
केसरबाई इमारत दुर्घटनेत १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ९ जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेप्रकरणी बी विभागाचे सहायक आयुक्त विवेक राही यांच्यासह पदनिर्देशित अधिकारी असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्य तसेच गटनेत्यांनी केली होती. तर याचवेळी बी विभागात एका इमारतीचे बांधकाम सुरु असल्याची तक्रार भाजपचे नगरसेवक अ‍ॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी केली होती. त्याचे पुरावे स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांना सादर केले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी संबंधित बांधकामांची पाहणी करण्यासाठी दक्षता विभागाच्या अधिकार्‍यांना सूचना केल्या होत्या.
हेही वाचा – डोंगरीतली ती इमारत म्हाडाचीच, प्रॉपर्टी कार्डवर नाव सापडलं!
चार इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिका आयुक्तांकडे आलेल्या काही तक्रारींनुसार त्यांनी दक्षता विभागाला सूचना केल्या होता. त्यानुसार दक्षता विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियंत्यांच्या पथकाने बी विभागातील काही सुरु असलेल्या बांधकामांची पाहणी केली. त्याच वेळी मकरंद नार्वेकर यांनी केलेल्या तक्रारींनुसार संबंधित इमारतीची पाहणी करण्याचेही निर्देश दक्षता पथकाला प्राप्त झाले. त्यानुसार या पथकाने तक्रारींनुसार चार इमारतींची पाहणी केली. त्यावेळी तिथे बांधकाम सुरु असल्याचे आढळून आले. त्याप्रमाणे दक्षता विभागाने आपला प्राथमिक अहवाल आयुक्तांना सादर केला. त्या अहवालाच्या आधारे, अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी आयुक्तांनी गुरुवारी रात्री विवेक राही यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. मात्र, नवीन अधिकार्‍याची नियुक्ती होईपर्यंत त्या विभागाचा अतिरिक्त कारभार हा सी विभाग कार्यालयाचे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते यांच्याकडे राहील, असे त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
