मुंबईत तीनचाकी, चारचाकी वाहनांद्वारे भाजीपाला, फळ, कांदे, बटाटे, खाद्यपदार्थ आदींची विक्री करणाऱ्या म्हणजेच फिरता व्यवसाय करणाऱ्यांना पालिकेकडून परवाना देण्याबाबत पालिका कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे पालिकेने यासंदर्भात नियम करून या वाहनांद्वारे फिरता व्यवसाय करणाऱ्यांना अधिकृत परवाना देऊन शुल्क आकारणी करावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक कमलेश यादव यांनी केली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात, सार्वजनिक ठिकाणी, पदपथावर, रस्त्यालगत तीनचाकी, चारचाकी वाहनांवर भाज्या, फळे, कपडे, भांडी, सुका मेवा, फरसाण, खाद्यपदार्थ, चहा अशा अनेक वस्तू, खाद्यपदार्थ आदींची विक्री सर्रासपणे करण्यात येत आहे. मात्र अशा वाहनांद्वारे फिरता व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना परवाना देण्याबाबत पालिका कायद्यात तरतूद नाही. तसेच धोरणही नाही. त्याचप्रमाणे सध्या रखडलेल्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतही त्याबाबत काहीच तरतूद नाही.
मात्र मुंबईत वाहनांद्वारे फिरता व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे हे फिरता व्यवसाय करणारे मुंबई महापालिकेच्या विविध सेवासुविधा यांचा खुशाल लाभ घेतात. त्यांना कोणत्याही पद्धतीचे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. वास्तव, मुंबई महापालिकेने अशा वाहनांद्वारे फिरता व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना अधिकृत परवाना देण्यासाठी ठोस धोरण तयार करावे आणि या फिरत्या विक्रेत्यांना अधिकृत परवाने देऊन त्यांच्याकडून शुल्क वसुली करावी. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल, अशी मागणी नगरसेवक कमलेश यादव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भातील ठराव पालिकेच्या सभेत एकमताने अथवा बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर त्यास आयुक्तांकडून सकारात्मक अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात येईल.
हेही वाचा – विद्यापीठाच्या खात्यात नोंद, पैसे मात्र महाविद्यालयांकडेच; एमकेसीएलचा गलथानपणा
