मुंबईत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे महापालिकेच्यावतीने बेघर, गरजू व विस्थापित कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, या जेवणाच्या पाकीटांऐवजी महापालिकेने ज्या कुटुंबांची रेशनकार्ड नाहीत, त्यांच्यासाठी ५ किलो तांदुळ, ३ किलो गहू आणि २ किलो डाळ अशाप्रकारे दहा किलो जीवनाश्यक वस्तूंच्या पाकिटांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु प्रत्यक्षात या तीन वस्तूंऐवजी कुटुंबांना केवळ तांदुळच उपलब्ध करून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या कुटुंबांसाठी हे धान्य महापालिका उपलब्ध करून देणार होते, त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक लोक गावाला निघून गेले आहे. त्यामुळे धान्य आले रेशन दुकानांवर आले पण लाभार्थीच गावाला निघून गेल्यामुळे प्रत्यक्षात याचा लाभ गरजवंताला होताना दिसत नाही.
मुंबईतील गोरगरीब व गरजू कुटुंबांना जेवणाच्या पाकिटांऐवजी धान्याची पाकिटांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रत्येक दिवशी सकाळ व संध्याकाळ या योजनेचा लाभ साडेतीन लाख लोकांनी घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेवर प्रत्येक दिवशी २.५२ कोटींचा खर्च होत आहे. आणि अप्रत्यक्ष हा खर्च वाढतच जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने जेवणाच्या तयार पाकिटांऐवजी ५ किलो तांदुळ, ३ किलो गहू आणि २ किलो डाळ अशाप्रकारे दहा किलो जीवनाश्यक वस्तूंच्या पाकिटांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाहीत, अशा गरीब व गरजुंची यादी प्रत्येक नगरसेवकांकडून उपलब्ध घेतली होती. या यादीतील लोकांनाच या वस्तूंचे वाटप होणार होते. महापालिकेच्यावतीने या वस्तुंचे किट तयार करून नगरसेवकाच्या माध्यमातून लोकांना वाटप केले जाणार होते. परंतु महापालिकेने विभागातील रेशन दुकान निश्चित करून त्याद्वारे हे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसारगेल्या काही दिवसांपासून या जीवनाश्यक वस्तूंचे वाटप सुरु झाले. परंतु तांदुळ, गहू व डाळ या तिन्ही वस्तूंपैकी केवळ तांदुळच उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक्षात एकप्रकारे गरीब व गरजु कुटुंबांची थट्टाच चालवली जात आहे.
महापालिकेला, नगरसेवकांनी आधार कार्ड तसेच मोबाईल क्रमांकासह दिलेली नागरिकांची यादी ही रेशनवरील अधिकाऱ्यांनी पडताळून त्यातील काही रेशनकार्ड असलेल्या तसेच आधार कार्ड क्रमांक जुळत नसलेल्यांची यादी बाजुला काढली आहे. त्यामुळे आधीच ही संख्या कमी झालेली असताना प्रत्यक्षात पात्र कुटुंबांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तेव्हा ही कुटुंबे गावाला गेल्याचे समजत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या कुर्मगती निर्णयामुळे अनेक कुटुंबे या लाभापासून वंचित राहिलेली आहेत.
भाजपच्या भांडुप येथील नगरसेविका जागृती पाटील यांनी यासंदर्भात बोलतांना, प्रशासनाने आधीच यादी घेवून दीड ते दोन महिने घालवले. त्यानंतर ज्या जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करणार होते, त्यातुलनेत आता केवळ तांदुळच दिले जात आहे. माझ्या विभागात ज्या लोकांची यादी दिली होती. त्यातील निम्मे लोक गावाला गेल्यामुळे पहिल्या दिवशी कुणी मिळाले नाही. त्यामुळे याऐवजी मी अन्य लोकांची नावे त्यांना दिली व गरीबांना धान्य उपलब्ध करून दिले.
तर शिवडी येथील शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी माझ्या प्रभागात ५५५ लोकांची यादी दिली होती. त्यातील २२५ लोकांचे आधारकार्ड क्रमांक जुळत नाही तसेच काही रेशनकार्ड असल्याने त्यांची नावे वगळली. त्यामुळे उर्वरीत जे पात्र आहे, त्यातील लोकांना संपर्क केल्यानंतरच ते गावी गेल्याचे कळेल. पण लाभार्थींना माणशी पाच किलो तांदुळ दिले जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर काँग्रेस नगरसेवक राजेंद्र नरवणकर यांनी आपल्या प्रभागातील लोकांसाठी अद्यापही महापालिकेकडून रेशन उपलब्धा झाली नसल्याचे सांगितले. तर मालाडमधील भाजपच्या नगरसेविका योगिता कोळी यांनी महापालिकेने जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. परंतु आमच्या विभागातील रेशन दुकान चालक फोनच उचलतच नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असला त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
हे ही वाचा – चिअर्स! दारू स्वस्त होणार, सरकाराने घेतला नवीन निर्णय!
