गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीला आज बुधवारी सुरूवात झाली. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडूनही बाजू मांडण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. याचिका दाखल करताना परमबीर सिंह यांचा वैयक्तिक स्वार्थ असल्याचे राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही असा युक्तीवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला. परमबीर सिंह हे आता व्हिक्टिम कार्ड खेळत असल्याचा युक्तीवादही राज्य सरकारकडून सुनावणी दरम्यान करण्यात आला. एकुणच परमबीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारकडून जोरदार विरोध करण्यात आला.
परबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, ते गृहमंत्र्यांवर नाराज होते. ही याचिका म्हणजे गृहमंत्र्यांवर वैयक्तिक दुश्मनी काढण्यासाठी आहे. कोणतेही सबळ पुरावे नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या याचिकेवर मोठा दंड आकारण्यात यावा. ज्यामुळे सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा प्रकारची याचिका पुन्हा कोणीही दाखल करणार नाही अशीही मागणी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. परबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने विचारले की, या प्रकरणात तुम्ही कोणता गुन्हा, एफआयआर दाखल केला आहे का ? कोणत्या आधारावर चौकशीचे आदेश द्यायचे असाही सवाल उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आला. ज्या अधिकाऱ्यांने हे सगळे आरोप तुमच्याकडे केले होते त्याबाबतीत कोणतेही पुरावे आहेत का ? ज्या ऑफिसरच्या सांगण्यावरून तुम्ही हे आरोप गृहमंत्र्यावर केले, या सगळ्या गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत सांगाव्या लागतील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तुमचे वरिष्ठ जर कायदा मोडत असतील तर मुंबई पोलिस आयुक्त या नात्यानं गुन्हा दाखल करणे, ही तुमचीच जबाबदारी आहे असेही हायकोर्टाने यावेळी सांगितले. तुमच्या कर्तव्यामध्ये तुम्ही कमी पडला. तुमचे वरिष्ठ कायदा मोडत असतील तर गुन्हा नोंदवण ही तुमचीच जबाबदारी असल्याचेही उच्च न्यायालयाने सुनावले. परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करणारी याचिका सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून न घेताच त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेत परमबीर सिंह यांनी आपल्या बदलीलाही आव्हान याचिकेच्या माध्यमातून दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका हायकोर्टात येताना जनहित याचिका कशी काय होऊ शकते असा सवाल राज्य सरकारकडून युक्तीवाद करणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडून विचारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका होती, तीच याचिका उच्च न्यायालयात येताना जनहित याचिका कशी होते असाही सवाल राज्य सरकारकडून विचारण्यात आला.
