मुंबई : दिल्लीत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा मुद्दा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने एक अध्यादेश आणला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केंद्राच्या अध्यादेशाला देशभरातून पाठिंबा मिळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे केजरीवाल सध्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, सरकारच्या नव्या नीतीमुळे चूकीच्या परंपरेची सुरूवात होत आहे. (Prafulla Patel say Center Government’s new policy is starting a tradition of mistakes)
प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, गेल्या 8 वर्षांपासून दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर मागील काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांनी आपला निर्णय देताना दिल्ली सरकारच्या याचिकेला मंजूरी दिली आहे. दिल्ली सरकार आपल्या अधिकारासाठी लढत होती. दिल्ली सरकारला स्वत:चे निर्णय घेण्याचे अधिकार हवे होते. कारण दिल्ली एक नॅशनल कॅपिटल आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या हाताखाली दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याना काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांना त्यांचे सरकार चालवण्यासाठी सर्व अधिकार पाहिजे होते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे. पण केंद्र सरकारने ‘नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस अथॉरिटी’ बनवण्यासाठी नवीन अध्यादेश आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे पटेल यांनी सांगितले.
पटेल म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेला अध्यादेश तोपर्यंत लागू होणार नाही जोपर्यंत संसदेमध्ये तो मंजूर केला जात नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये कायद्यानुसार हा आदेश लागू होईल. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये दोन्ही मुद्द्यांवर या अध्यादेशावर मतदान होईल. यासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शरद पवार यांच्याशी चर्चा करताना सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवून या अध्यादेशाचा सामना करण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षामुले दिल्ली प्रशासनावर विपरीत परिणाम
प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या नव्या नीतीमुळे चूकीच्या परंपरेची सुरूवात होत आहे. सामान्य नागिरकांनी विजयी करून दिलेल्या राज्य सरकारचे अधिकार हिसकावून घेतले जात आहेत आणि याआधी जे सरकार होते त्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागला नाही. पण आज केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जो संघर्ष आहे, त्यामुळे दिल्ली प्रशासनावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनी एनसीपी नेता शरद पवार आणि वरिष्ठ नेता या नात्याने त्यांना विनंती केली की, विरोधी पक्षामध्ये या अध्यादेशासंदर्भात आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे. लोकसभेची संख्या सर्वांना माहिती आहे. पण राज्य सभेमध्ये कोणाचेही स्पष्ट बहुमत बनत नाही. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात मतदान केले तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल. हीच बाब अरविंद केजरीवाल यांनी शरद पवार यांच्यासमोर मांडली, असल्याचे प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले.
