प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या क्लस्टर योजनेला अखेरीस ठाण्यात मुहूर्त लाभला असून या योजनेच्या अंमलबजावणीला अखेरीस किसननगर भागातून सुरुवात होत आहे. ठाण्यातील धोकादायक अनधिकृत इमारतीत राहणार्‍या लाखो रहिवाशांना हक्काचे सुरक्षित घर देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत असून यानिमित्ताने ठाण्याच्या सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उद्याने, शाळा, रुग्णालये, अग्निशमन केंद्रे आदी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अनेक सुविधा क्लस्टरच्या माध्यमातून निर्माण होणार आहेत.
क्लस्टर योजनेला शुभारंभ होत असल्याबद्दल या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल 20 वर्षांहून अधिक काळ लढा देणारे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले. धोकादायक अनधिकृत इमारती पावसाळ्यात कोसळून आजवर अनेक बळी गेले आहेत. आम्ही स्वतः या ढिगार्‍यांखाली नाहक बळी गेलेल्या नागरिकांचे मृतदेह स्वतःच्या खांद्यावर वाहिले आहेत.
सुमारे 30ते 35 वर्षांपूर्वी गरजेपोटी बांधलेल्या या इमारती आता जीर्ण होऊन धोकादायक झाल्यामुळे रहिवाशांना हक्काचे व सुरक्षित घर देण्यासाठी त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज होती. परंतु, सरकारकडे अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोणतीही योजना नसल्यामुळे या इमारतींसाठी स्वतंत्र क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी नगरसेवक असल्यापासून प्रयत्न सुरू केले. 2004 साली आमदार झाल्यापासून या मागणीला अधिक धार आली. त्यांच्यासमवेत शिवसेनेचे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच आमदार सातत्याने विधिमंडळात हा प्रश्न लावून धरत होते. यासंदर्भात शिंदे म्हणाले की, पत्रव्यवहार, बैठका, विधिमंडळात लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून या प्रश्नी आवाज उठवला. शिवसेनेने ठाणे ते मंत्रालय असा मोर्चाही काढला. स्वतः पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही त्यात सहभागी झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर घेरावही घातला. त्यानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने ठाण्यासाठी क्लस्टर योजनेची घोषणा केली. परंतु, आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेतील त्रुटींमुळे या योजनेची अंमलबजावणी शक्य नव्हती.
त्यातच या योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी योजनेतील त्रुटी दूर करण्याचे काम हाती घेतले. मूळ योजनेत रहिवाशांना मालकी हक्काऐवजी भाड्याने घरे मिळणार होती. तसेच जमीन मालकाला कोणताही मोबदला मिळण्याची तरतूद नव्हती. या तरतुदी बदलून रहिवाशांना 323 चौरस फुटांचे घर मालकी हक्काने देण्याची आणि जमीन मालकालाही मोबदला देण्याची महत्त्वाची तरतूद या योजनेत केली. ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट सादर करून माननीय उच्च न्यायालयाकडून योजनेला हिरवा कंदील मिळवला, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
एमआयडीसीनेही त्यांची अतिक्रमित जागा क्लस्टरमध्ये समाविष्ट करण्यास होकार दिल्यामुळे वागळे इस्टेटमधील 76 हेक्टर जागेवरील रहिवाशांना याचा लाभ होणार आहे, असेही शिंदे म्हणाले. क्लस्टरमुळे केवळ इमारतींचा पुनर्विकासच होणार नसून रुंद रस्ते, उद्याने, शाळा, हॉस्पिटल्स आदी सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत. क्लस्टर योजनेद्वारे पहिल्यांदाच शहरात सिटी फॉरेस्ट विकसित करण्यात येणार असल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.
याचबरोबर शहरातील जुन्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही 15 टक्के इन्सेंटिव्ह एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 2 ते 3 एफएसआय देण्याचा ठराव देखील महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. तसेच, शहरातील अरुंद रस्ते रुंद करण्याची मोहीमही ठाणे महापालिकेने हाती घेतली आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासमोरील सर्व अडथळेही दूर होतील, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.
