कोरोना विरोधात केंद्र सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक करायला हवा. मात्र, केंद्र सरकारची ‘घराजवळ लसीकरण’ ही योजना कोरोना घरात शिरण्याची वाट बघणारी आहे, अशी टीका मुंबई हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली आहे. कोरोना हा आपला मोठा शत्रू आहे हे तुम्ही मान्य करता. तो काही विभागात काही व्यक्तींमध्ये लपून बसलेला असू शकतो, जेथे तुमची लसीकरण केंद्र पोहचू शकत नाहीत. त्यामुळे तुमचा पवित्रा सर्जिकल स्ट्राईकसारखा हवा. तुम्ही सीमेवर उभे असून कोरोना वाहक तुमच्यापर्यंत येतो काय, याची वाट पाहत आहात. तुम्ही शत्रूच्या प्रदेशात शिरत नाही आहात, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा निर्णय घेतला असता तर अनेकांचे प्राण वाचले असते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. दृष्टी कपाडिया आणि कुणाल त्रिवेदी या दोन मुंबईतील वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. ७५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि अंथरूणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण योजना राबवावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
जर केरळ हे करत असेल? त्याला केंद्राची परवानगी आहे का? लसीच्या दुष्परिणामाच्या किती घटना घडल्या आहेत, जर तशा घटना घडल्या नसतील तर इतर राज्ये अशी योजना का राबवू शकत नाहीत, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला.
ज्येष्ठ राजकीय नेत्या घरी
जाऊन लस कोणी दिली?
सुनावणीदरम्यान, मुंबई महापालिकेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, महाराष्ट्रात एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस देण्यात आली. त्यावर, हे कोणी केले? आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर, महापालिका अधिकार्‍याकडून निर्देश घेऊन मी सांगतो, असे अ‍ॅड. साखरे म्हणाले. मात्र, आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. आम्हाला कोण, काय हे जाणून घ्यायचे आहे. महापालिका फार तर आमचा त्याच्याशी संबंध नाही, असे सांगू शकते मग राज्य सरकारला आम्ही विचारतो, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यानंतर खंडपीठाने राज्याच्या अतिरिक्त याचिकादार गीता शास्त्री यांना राजकीय नेत्याला घरी जाऊन कोणी लस दिली हे शोधण्याचे निर्देश दिले.
