मुंबई महापालिका शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरुम २०११ पासून सुरु करण्यात आल्यानंतरही तब्बल आठ वेळा मुदतवाढ देवून पुन्हा त्याच कंपनीचे कंत्राट देत असल्याने नवीन कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी फेटाळलेला प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीला सादर केला. प्रशासनाने पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव आणल्याने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाने कायमस्वरुपीच ‘व्हॅल्युएबल एज्युटेंमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला’ देवून टाका, असा त्रागा नगरसेवकांनी व्यक्त केला. प्रशासनासाठी हीच कंपनी व्हल्युएबल आहे का? असा सवालही विरेाधी पक्ष नेत्यांनी व्यक्त केला.
तब्बल सात वेळा मुदतवाढ देवून वाढवण्यात आले कंत्राट
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरुमच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी महापालिकेच्या २४ माध्यमिक शाळांमध्ये २०१०-११ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर व्हर्च्युअल क्लासरुम प्रकल्प राबवण्यात आला होता. त्यानंतर सन २०११-१२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात २४ माध्यमिक शाळांव्यतिरिक्त महापालिकेच्या अन्य ५६ माध्यमिक शाळा अशाप्रकारे एकूण ८० शाळांमध्ये दोन स्टुडीओच्या माध्यमातून व्हर्च्युअल क्लासरुम प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यामुळे यासाठी सन २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांच्या कालावधीकरता व्हॅल्युएबल एज्युटेंमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले. त्यामुळे एकूण १५.०६ कोटी रुपयांचे हे मूळ कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर तब्बल सात वेळा मुदतवाढ देवून हे कंत्राट वाढवण्यात आले. त्यामुळे १५.०६ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाची रक्कम आता २७.९६ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे निविदा न मागवता या कंपनीला तब्बल १२ ते १३ कोटींचे अधिक काम देण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांचा त्रागा
हा मुदतवाढीचा फेटाळेला प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाने पुन्हा समितीपुढे मंजुरीला आणला असता, विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी २०११रोजी दिलेल्या कंत्राट कामाला आपण २०२०पर्यंत मुदत देतो. तसेच याची मुदत ३० मार्चला संपुष्ठात येत आहे. त्यामुळे याची नव्याने निविदा काढली जावी,अशी मागणी करत हा प्रस्ताव फेटाळला होता. पण पुन्हा हा प्रस्ताव सादर करून दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जाणार असा सवाल करत विरोधी पक्षनेत्यांनी हा कंत्राटदार एवढा व्हल्युएबल असेल तर कायमस्वरुपी देवून टाका असा त्रागा व्यक्त केला. त्यामुळे अखेर याबाबत प्रशासनाने लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
