रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण आणि गुहागर या दोन तालुक्यांसाठी जिल्हा तसेच अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना चिपळूण येथे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आवश्यक असलेले निकष पूर्ण होत असल्याने उच्च न्यायालयाने येथे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी एकूण १ कोटी १५ लाख ४३ हजार १४० रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना सुरू.
- सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे नियमानुकूल करण्यासाठी इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यास मान्यता.
- राज्याच्या बंदर विकास धोरण-२०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यास मंजुरी.
- सार्वजनिक हितासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनींचे मुद्रांक शुल्क माफ.
- जळगाव जिल्ह्यातील निंभोरासिम येथील हतनूर धरणबाधित मागासवर्गीय कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून संपादित घराच्या किंमतीऐवढी नुकसान भरपाई देणार.
- अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांना बचतगटांची स्थापना करुन कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेस मान्यता.
हेही वाचा –
‘..तर ‘मनसे स्टाईल’ आंदोलन करू’ – अमित ठाकरेंनी दिला अल्टिमेटम
- Advertisement -
