देशभर वाढत्या कंत्राटीकरणामुळे श्रम करणार्‍या महिला व पुरुष कामगारांची कोंडी होत आहे. पूर्ण श्रम करूनही अल्प वेतन त्यांना दिले जात आहे. देशातील अल्पमजुरीवर चालणार्‍या कंत्राटी कामगारांच्या शोषण थांबावे, याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने देशात समान काम समान वेतन अमलात आणण्याबाबत सुपष्ट निकाल दिला आहे. ठाणे महापालिकेच्या महासभेने सन 2013 साली समान काम समान वेतन देण्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलून तसा ठराव मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र केली नाही. याबाबत श्रमिक जनता संघ या कंत्राटी कामगारांच्या व महापालिका कामगारांच्या युनियनने विचारणा केली असता नगर विकास खात्याने याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश ठामपाला दिले आहेत.
याबाबत अनेक कामगार संघटनांनी संवेदनशील भूमिका घेऊन यावर आवाज उठवला व त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींना समान काम समान वेतन द्यावे, अशी भूमिका घ्यावी लागली. समान काम समान वेतन हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असतानाच अचानक ठामपा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताच राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना २०१३ सालचा ठराव २०१८ साली विखंडीत करण्याविषयीचे पत्र लिहले. त्याला श्रमिक जनता संघ या कंत्राटी कामगारांच्या व महापालिका कामगारांच्या युनियनने तीव्र आक्षेप घेऊन प्रशासनाचे 27 ऑक्टोबर 2018 च्या पत्रातील दावे खोटे आहेत, असे मत मांडले आहे. शिवाय नगर विकास विभागाने 2013 चा प्रस्ताव विखंडीत करू नये, अशी भूमिका मांडली. याबाबत नगर विकास खात्याचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी ठाणे महापालिकेस १ नोव्हेंबर 2018 रोजी पत्र लिहून श्रमिक जनता संघाने सदर प्रस्ताव विखंडीत करू नये अशी जी मागणी केली आहे. त्या पत्रातील मुद्यांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाने कंत्राटी कामगारांसाठी 24 फेब्रुवारी 2015 मध्ये किमान मूळ वेतन दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसारच या कर्मचार्‍यांना महापालिकेतर्फे वेतन दिले जाते. ठाणे महापालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना फेब्रुवारी 2015 ते डिसेंबर 2016 पर्यंतच्या वेतन फरकाची रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी दिवाळीपूर्वीच केली होती.
-नरेश म्हस्के, सभापती, ठामपा
सर्व कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन मिळालेच पाहिजे तो त्यांचा नैसर्गिक हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा, अशी श्रमिक जनता संघाची भूमिका आहे. म्हणूनच सदर प्रस्ताव शासनाच्या नगर विकास विभागाने कोणत्याही स्थितीत विखंडीत करु नये, अशी भूमिका सर्व कंत्राटी कामगारांच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. या करता वेळ पडली तर न्यायालयीन लढाई करण्यास श्रमिक जनता संघ तयार आहे.
-जगदीश खैरालिया, सेक्रेटरी श्रमिक जनता संघ
