‘राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध वीज कंपन्या तसेच समित्यांवर कार्यरत असलेल्या अशासकीय सदस्यांना ऊर्जा विभागाने झटका दिला आहे. अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन ऊर्जा विभागाने भाजप निकटवर्तीयांना घरचा रस्ता दाखवला आहे’, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. भाजप – शिवसेना युती सरकारच्या कार्यक्रमात भाजपने महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्यांसह अनेक समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची तज्ज्ञ म्हणून वर्णी लावली होती. परंतु, ऊर्जा विभागाच्या कारभारात या अशासकीय सदस्यांचा हस्तक्षेप वाढला होता. त्यातील बहुतांश अशासकीय सदस्य हे भाजपचे पदाधिकारी होते. नितीन राऊत यांनी मध्यंतरी विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुकीची माहिती घेतली होती. राज्यातील सरकार बदलल्याने या सदस्यांनी स्वत:हून राजीनामा देऊन पायउतार व्हावे, अशी अपेक्षा होती. तरीही अनेक अशासकीय सदस्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही. यासंदर्भात राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ऊर्जा विभागाशी संबंधित कंपन्या तसेच समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली’. तसेच यासंदर्भातील आदेश लवकरच जारी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात लवकरच नवीन ऊर्जा धोरण
‘राज्यातील कृषी वीज ग्राहकांच्या थकबाकीसंदर्भात आणि उद्योजकता वाढीसाठी नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल’, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी येथे दिली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योजकांना मिळणारी वीज आणि त्यावरील दर यासंदर्भातही पुनर्विचार करण्यात येईल, असेही नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर बोलताना राऊत यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, संचालक वाणिज्य सतीश चव्हाण, कार्यकारी संचालक गडकरी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
‘राज्यातील शेतकरी वर्ग हा महत्वाचा घटक असून त्याच्या हितरक्षणार्थ ऊर्जा विभागाला कार्य करावयाचे आहे. त्याच्याकडे असलेली थकबाकी कमीत कमी होण्यासाठी निश्चित, असे धोरण तयार करावे असे निर्देश राऊत यांनी संबंधित विभागाला दिले. ग्रामस्तरावर असलेल्या ऊर्जामित्रांच्या मार्फत वीजेची बील थेट शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यात येतील. त्याच्याकडे असलेल्या थकबाकीबाबत आणि त्यास मिळणाऱ्या सवलती संदर्भात ऊर्जा मित्र शेतकऱ्यांशी चर्चा करेल. अशा प्रकारचे मुद्दे या धोरणात असतील’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योजकांना मिळणारी वीज आणि त्यावरील दर यासंदर्भातही पुनर्विचार करण्यात येईल. राज्यात उद्योजक यावेत, उद्योग वाढावा यासाठी उद्योजकपूरक, असे नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल’, असे डॉ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामपंचायतींची नियुक्ती
वीज बिल वसुलीसंदर्भात ज्याप्रमाणे विविध खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली जाते. त्या धर्तीवर राज्याच्या ६ विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीला प्रायोगिक तत्वावर वीज बिल वसुलीसाठी नियुक्त करावे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळालाही त्यांच्या मागणीनुसार नियुक्त करावे. याबाबत ऊर्जा विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, याबाबत चर्चा बैठकीत झाली. विभागाकडे असलेले प्रलंबित प्रस्ताव शासनाकडील थकबाकी, यासंदर्भात विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही डॉ.राऊत यांनी दिले आहे.
हेही वाचा – कोल्हापूर : महापालिकेत चक्क विरोधी नगरसेवकांने घेतले गटनेत्याचे चुंबन
