राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या इंग्रजीतील विकास आराखडा आणि वडाळा भिंत खचल्याप्रकरणी आज पालिका सभागृहात पडसाद उमटले. शिवसेनेने यावेळी आयुक्तांना बोलवा, अशी जोरदार मागणी केल्याने विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. त्यामुळे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी झटपट सभा तहकूब करून दिवसभराचे कामकाज आटोपले.
प्रत इंग्रजीत देणे हा मराठी भाषेचा अपमान
राज्य सरकारने विकास आराखडा मंजूर केल्यानंतर त्याची प्रत इंग्रजीत देणे हा मराठी भाषेचा अपमान आहे. राज्य सरकारचाच आदेश आहे, की कामकाज मराठीतच झाले पाहिजे. तरीही राज्य सरकारच मराठीचा अपमान करत आहे. नगरसेवकांनी २६६ शिफारशी केल्या होत्या. तर नियोजन समितीने अडीच हजार शिफारशी केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने सुमारे 3 हजार शिफारशींपैकी फक्त ८६६ शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. लोकांनी विश्वासाने नगरसेवकांनी निवडून दिले आहे. त्यामुळे २०३४ चा आराखडा योग्य नाही, असे निवेदन सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केले.
मराठी भाषेवर भाजपची दुटप्पी भूमिका
मात्र शिवसेनेचा मित्र पक्ष भाजपने विकास आराखड्याच्या इंग्रजी प्रतवर काहीही बोलणे टाळले. त्यामुळे मराठी भाषेवर भाजपची दुटप्पी भूमिका असल्याचा राग राऊत यांनी व्यक्त केला. तर विरोधकांनी शिवसेनेवर हल्ला चढवला. राज्यात आणि पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. हे देन्ही पक्ष भांडणाचे नाटक करत मुंबईकरांची दिशाभूल करतात. मराठीचे प्रेम सगळ्यांनाच आहे. मात्र मराठीच्या नावाखाली शिवसेना राजकारण करत असून खरच मराठी भाषा आणि मुंबईकरांबाबत सहानभूती असेल, तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे, असा सल्ला पालिका विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिला.
