मेट्रो कारशेडच्या स्थगितीचा महाविकास आघाडीचा पहिलाच निर्णय हा अनधिकृत असल्याची टीका भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. भाजपकडून महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सध्या सोडली जात नसल्याचेच यावरून तरी सध्या दिसत आहे. किरीट सोमय्या यांनी पत्रकारांशी गप्पा मारताना महाविकास आघाडीने आरे कारशेडच्या स्थगितीचा निर्णय विचार न करता घेतल्याचा आरोप राज्य सरकारवर केला. दरम्यान, यावेळी बोलताना किरीट सोमय्या यांनी कोणताही विचार न करता राज्य सरकारने विकास प्रकल्प बंद करण्याचा धडाका लावला असून, यामुळे राज्याची प्रगती खुंटणार आहे. मेट्रो कारशेडशिवाय मेट्रो सुरू होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मेट्रो कारशेड उभारणीसाठी घातलेली बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी देखील सोमय्या यांनी केली.
‘नव्या सरकारला वाटलं आणि कारशेडवर स्थगिती’
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या सराकारला वाटले म्हणून त्यांनी आरे कारशेडवर स्थगिती आणली आहे. ही स्थगिती आणताना कुठलाही अभ्यास केला गेला नसल्याची टीका देखील त्यांनी केली. एवढेच नाही तर आरे कारशेड कुठे उभे करणार? हे देखील या सरकारने सांगितले नसल्याचे ते म्हणाले. २३ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला आता या एका निर्णयामुळे उशीर होणार असल्याचे सांगत याला जबाबदार कोण? तसेच कर्जाचे व्याज कुठून आणि कसे भरणार? असे अनेक प्रश्न किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केले.
वाचा – आरेतील मेट्रो कारशेडला स्थगिती!
‘न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली होतेय’
जर कारशेड नसेल, तर मेट्रो चालू शकणार नाही. २३ हजार कोटींची गुंतवणूक यात आहे. जपानी वित्तीय कंपनीने देखील यासाठी १३ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. त्याशिवाय उर्वरीत रकमेत ५० टक्के केंद्र सरकार आणि ५० टक्के राज्य सरकार असा निधी लागला आहे. या प्रकल्पासाठी एक कंपनी तयार केली आहे. या कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये यासंदर्भात काय निर्णय झाला आहे? मेट्रो कारशेडसाठी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्याची पायमल्ली होत आहे हे चालणार नाही. त्यामुळे अचानक निर्णय घेऊन प्रकल्प बंद करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय तातडीने मागे घेऊन मुंबईकर नागरिकांना प्रवासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर अशा मेट्रो प्रकल्पाला गती द्यावी अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.
