हरित क्षेत्र विकासाला शेतकर्‍यांचा विरोध, प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानातंर्गत गावठाणांबरोबरच हरित क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत परिसराच्या विकासाला गती दिली जात आहे. शहरातील मखमलाबाद आणि हनुमानवाडी परिसरातील ७५९ एकर क्षेत्राकरीता हरित विकास क्षेत्र योजना राबविण्यात येणार आहे. नाशिक महापालिका आणि नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीतर्फे या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र या योजनेला शेतकरी कृती समितीने विरोध दर्शवला असून हा प्रस्ताव रद्द करावा, या मागणीसाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. स्मार्ट सिटीअंतर्गत पुनर्विकास अर्थात रेट्रोफिटिंग, हरितक्षेत्र विकास आणि पॅनसिटीचा समावेश आहे.

याअंतर्गत मखमलाबाद नाशिक शिवारात ७५९ एकरमध्ये नियोजनबद्ध स्मार्टनगर वसविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला परिसरातील शेतकर्‍यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शवला आहे. मूळात जुलै २०१५ मध्ये मंजूर केेलेल्या प्रस्तावात या प्रकल्पासाठी ३१५ एकर क्षेत्रावर योजना प्रस्तावित केली होती. त्याऐवजी या प्रारूप योेजनेत मोठ्या प्रमाणात बागायती क्षेत्र अंतर्भुत करून योजनेचे सुमारे ७६० एकर क्षेत्र केले. त्यामुळे यापूर्वीही या योजनेस शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच काही शेतकर्‍यांनी सकारात्मक विचार करून काही अटी-शर्तीवही प्रारूप योजना तयार करण्यास संमती दर्शवली होती. तथापी या अटी-शर्तींची पूर्तता न करताच प्रारूप योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत सुपीक बागायती जमिनी जाणार असल्याने योजनेस शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. यावेळी शिवसेेनेचे उपनेते सुनील बागूल, माजी स्थायी समिती सभापती शरद कोशिरे, सुरेश अण्णा पाटील आदींसह शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.