राज्यात भाजपसोबत काडीमोड घेताना शिवसेनेने केंद्रात मंत्री असलेले अरविंद सावंत यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लावला होता. मात्र, तेव्हापासून त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं नव्हतं. अखेर त्यांना राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी नेमून मंत्रीपदाचा दर्जा देत त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं होतं. त्याशिवाय, रवींद्र वायकर यांनादेखील मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रमुख समन्वयक पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. मात्र, या दोन्ही नियुक्त्या राज्य सरकारनेच जीआर काढून रद्द केल्या आहेत. ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या नियमान्वये एका व्यक्तीला दोन लाभांची पदं भूषवता येत नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारची विरोधक कोंडी करण्याची शक्यता होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच या दोन्ही नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत.
महाविकासआघाडी सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर या दोन्ही महत्वाच्या नेत्यांचं सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारे पुनर्वसन करण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे त्यांना कोणती पदं किंवा जबाबदारी दिली जाणार? याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. राज्य मंत्रिमंडळात देखील त्यांचा समावेश केला न गेल्यामुळे या चर्चा अधिकच वाढल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या दोघांवरही राज्यात स्वतंत्र जबाबदाऱ्या सोपवल्या. विशेष म्हणजे, या पदांना मंत्रीपदाचा दरजा देखील दिला. त्यामुळे विरोधकांनी यावर चांगलंच रान उठवलं. एकच व्यक्ती लाभाची दोन पदं कशी काय भूषवू शकते? असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर या दोघांनाही मंत्रीपदाचे लाभ आणि मानधन मिळणार नाही, असं देखील जाहीर करण्यात आलं. पण त्यामुळे विरोधकांचं समाधान झालं नाही.
अखेर, सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य सरकारने स्वत:हूनच या दोघांचा मंत्रीपदाचा दर्जा आणि त्यासंबंधित पदांवर झालेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र जीआर देखील सरकारतर्फे जारी करण्यात आला आहे.
