कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांना पावसाचा जोरदार तडाखा बसला आणि यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच वित्तहानी झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मदतीसाठी मोठ्या पॅकेजची सातत्याने मागणी केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून पूरग्रस्त भागातील मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तब्बल 11 हजार 500 कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उद्धव ठाकरे सरकारने पुढाकार घेत मदत दिल्याबद्दल आपत्तीग्रस्त जनतेला थोडा धीर मिळाला असेल. मात्र नुकसान प्रचंड असून एवढ्या मदतीने या भागातील लोकांचे नुकसान भरून येणार नाही. कारण फटका बसलेल्या लोकांना उभे राहण्यासाठी आणखी काही वर्षे जाणार आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांच्या घरातील माणसे या जगात नाहीत, त्यांचे नुकसान कधीच भरून निघणार नाही. महाड, चिपळूण, सातार्‍यामधील मनुष्यहानी अतिशय दुर्दैवी असून येथील घरांमधील आता शिल्लक माणसांना नुकसान भरपाई मिळेल, पण त्यांची माणसे परत कशी येणार, हा प्रश्न त्यांना आयुष्यभर सतावत राहील.
म्हणूनच मदत दिली तरी ठाकरे सरकारने पुढचा धोका टाळायचा असेल तर निसर्ग संवर्धन करायला हवे. तीच काळाची गरज आहे. मदत पॅकेजमध्ये सानुग्रह अनुदान म्हणून एसडीआरएफच्या निकषांपलीकडे म्हणजे 5 हजार रुपये निकष असताना वाढवून 10 हजार रुपये करण्यात आले आहेत. तसेच दुकानदारांना 50 हजार आणि टपरीधारकांना 10 हजार रुपयांची मदत घोषित केली आहे. याशिवाय शेतकरी आणि मत्स्य व्यावसायिकांनाही मदत केली जाणार असून ग्रामीण भागातील शाळा, रस्ते याच्या दुरुस्तीवर लक्ष देण्यात येणार असून यासाठी 2500 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. नुकसान झालेल्या घरांसाठी तसेच ज्यांची जनावरे गेली आहेत, त्यांनाही मदत मिळेल. मात्र सरकारने तातडीने मदत जाहीर केली असली तरी ती आता लोकांपर्यंत वेगाने जायला हवी. निसर्ग आणि तौक्ते वादळानंतर लोकांचे झालेले नुकसान मोठे असताना अजूनही हानीग्रस्त लोकांपर्यंत मदत पोहचलेली नाही. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असे यावेळी होऊ नये. कारण सततच्या संकटामुळे कोकण परिसरात जनता उद्ध्वस्त झाली आहे. आता त्यांच्या हाती मदत मिळाली नाही तर ते कधीच उभे राहू शकणार नाहीत.
सरकारने मदत जाहीर केली असली तरी ही तात्पुरती मदत झाली. येथील विध्वंस व्यवस्थेने निसर्ग ओरबाडणे सुरू ठेवले तर मात्र अशी संकटे येत राहणार, मग कितीही मदत केली तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. कारण कोकण असो की सह्याद्रीचा पट्टा येथील निसर्ग म्हणजे खनिजे, वाळू, दगड, खडी, माती ही कंपन्या, ठेकेदार, कंत्राटदार, उप कंत्राटदार यांच्यासाठी सोन्याची कोंबडी आहे. या सर्वांना आता या कोंबडीकडून अंडी नको आहेत, त्यांना कोंबडी कापून खायची आहे आणि यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष राजकारणी लोकांचा पाठिंबा आहे. कारण पश्चिम घाट व कोकणाच्या जैवविविधता टिकविण्यासाठी गाडगीळ अहवाल खूप महत्वाचा होता. डॉ. गाडगीळ यांची निसर्गाप्रती निष्ठा वादातीत आहे. शास्त्रज्ञ प्रशासकीय पदावर बसून स्वतःच्या ज्ञानाच्या विपरीत निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतात. पण डॉ. गाडगीळ त्यातले नव्हते. त्यांनी पश्चिम घाट व कोकणाच्या जैवविविधता टिकविण्यासाठीच्या उपाययोजना ठामपणे मांडल्या.
मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांसह व कर्नाटक, केरळ, गोवा आदी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनीही गाडगीळ समितीतील तरतुदींना विरोध केला. कोकणातील बडे नेतेही गाडगीळ समितीच्या विरोधात उतरले. मोर्चे काढले गेले. तरतुदींविषयी जनतेची दिशाभूल करण्यात येत होती. पर्यावरणवाद्यांचा आवाज दाबला गेला आणि गाडगीळ अहवाल बासनात गुंडाळला गेला. त्यावर उतारा म्हणून डॉ. कस्तुरीरंगन यांना आणण्यात आले. त्यांनी गाडगीळ अहवालातील पर्यावरण रक्षणाच्या तरतुदी पातळ केल्या. पर्यावरणदृष्ठ्या संवेदनशील एरियाही कमी केला. अजूनही ते घोंगडे सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांनी व प्रशासनाने भिजतच ठेवले आहे. त्याचा मोठा फटका आता बसत आहे. गाडगीळ अहवाल मंजूर केला तर गावाचा विकास थांबेल वगैरे अफवा पसरविण्यात येतात. कुठलाही रेड कॅटेगरी प्रदूषणकारी प्रकल्प, दगडाच्या खाणी, मायनिंग, मोनोकल्चर, शेती-बागायतीत रसायनांचा अतिवापर, लाकडांच्या वखारी, वृक्षतोड आदींवर बंदी घालायला हवी. त्यासाठी लोकजागृती करायला हवी. लोकसहभागातून करण्याचे हे करायला हवे. शाश्वत निसर्ग रक्षण करून मिळणार्‍या उत्पादनावर आधारित रोजगारांच्या संधी आदी तरतुदी मांडणारा डॉ. माधव गाडगीळ अहवाल आहे, तो कॉर्पोरेट व त्यांच्यावर पोसल्या जाणार्‍या सर्वपक्षीय असंवेदनशील राजकारण्यांना पचनी पडणे शक्य नव्हते. यातच पश्चिम घाट व कोकणाच्या विनाशाची बीजे रोवली गेली होती.
कोकण हा पश्चिम घाटापासून वेगळा नाही. येथील समुद्र, जांभ्या दगडाची पठारे ते सह्याद्रीचे डोंगर, वाहणार्‍या नद्यांचे नेटवर्क, वृक्ष राजी, शेती, बागायती, प्राणी जीवन या सर्वांना सहज सामावून, त्यांचा योग्य तो मान राखत फुलणारे निसर्गप्रेमी कोकणी माणसाचे जीवन यासाठी सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करूयात. डॉ. गाडगीळ अहवालाच्या तरतुदी पश्चिम घाट व कोकणात लागू करण्यासाठी आग्रही राहणे गरजेचे आहे. एखादा पूर, वादळ आणि यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आली की त्यावेळी आपत्तीस काही अधिकार्‍यांना किंवा सत्ताधार्‍यांना जबाबदार धरण्यावर आपला भर असतो. हे सर्व घडत असताना आपल्या राजकीय नेतृत्वाला हे समजतच नसेल असे नाही. परंतु येणार्‍या प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीला सुट्यासुट्या पद्धतीने बघण्याने तसेच सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनावर खापर फोडल्याने मूळ समस्येवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात व्यवस्थेला यश येते. महाराष्ट्राने आपल्या पर्यावरण मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय’ असे केले ही स्वागतार्ह बाब आहे. ‘वातावरण बदल’ झालेले आहेत त्यामुळे आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करावेच लागेल, पण ती तात्पुरती मलमपट्टी आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
कोकणात ज्या पद्धतीने विनाशकारी प्रकल्प एकामागून एक प्रस्तावित केले जात आहेत, त्यांना विरोध करणार्‍या जनतेला विकास विरोधी, राष्ट्रविरोधी ठरवले जात आहे. सर्व विनाशकारी प्रकल्प पूर्ण व्हावेत आणि नैसर्गिक आपत्तीही येऊ नये असे वाटणे हा एक विरोधाभास आहे. आपल्याला भांडवली विकासाच्या विध्वंसक संकल्पनेचा आपल्यावरील पगडा झटकून द्यायला पहिजे आणि मानवी जीवनाला समृद्ध करेल अशा निसर्गपूरक विकासाच्या संकल्पनेला स्वीकारायला हवे. वातावरण बदल या समस्येशी लढण्यासाठी या व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या असलेली नफ्यावर आधारित आणि निसर्ग विध्वंसक व्यवस्थाच आपल्याला बदलावी लागेल. चिपळूणच्या दौर्‍यात पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना लोकांनी निसर्ग आपत्तीविषयी प्रश्न विचारून भंडावून सोडले होते. पण त्यांनी संयमाने उत्तर देत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पण, आता खरे तर आदित्य यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन कोकण आणि पश्चिम घाटाच्या शाश्वत विकासासाठी पुढचे पाऊल टाकायला हवे. अन्यथा मदत हा तात्पुरता उपाय ठरणार असून त्यामधून निसर्ग काही वाचणार नाही.
