हिंदूंना हवाय अल्पसंख्याकांचा दर्जा, पण सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला महत्त्वाचा प्रश्न

नऊ राज्यातील हिंदूंना अल्पसंख्यांकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका अरविंद दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावरील सुनावणीत खंडपीठाने पुढची तारीख दिली आहे.

Supreme Court

एखाद्या राज्यात हिंदूना अल्पसंख्यांकाचा दर्जा मागूनही दिला नाही, असं एकतरी ठोस उदाहरण द्या, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. नऊ राज्यातील हिंदूंना अल्पसंख्यांकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावरील सुनावणीबाबत खंडपीठाने आता पुढची तारीख दिली आहे. (Hindu wants Minority status in some states, but supreme court asks important question)

हेही वाचा – देशाचं अल्पसंख्याक विरोधी चित्र निर्माण झाल्यास भारतीय कंपन्यांना नुकसान, रघुराम राजन यांचा इशारा

मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी आणि जैन यांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्यांक घोषित केल्याच्या अधिसूचनेविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या अधिसूचनेत मनमानी, तर्कहीन आणि संविधान अनुच्छेद १४, १५, २१, २९ आणि ३० मध्ये विपरीत तरतूद केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांना विचारले की हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी अधिसूचना आवश्यक आहे का? त्यावेळी न्यायालायला उत्तर देताना दातार म्हणाले, अधिसूचनेशिवाय कलम 29 आणि 30 मधील अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. यावेळी न्यायमूर्ती भट म्हणाले, भाषिक अल्पसंख्याकांकडे बघा. कन्नड भाषिक लोक महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक आहेत. कोणतीही सूचना आवश्यक आहे का? त्यानंतर न्यायालयाने काही उदाहरणेही दिली – पंजाबमधील शीख संस्था किंवा मिझोराममधील ख्रिश्चन संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा देणे ही खरे तर न्यायाची थट्टा ठरेल, असंही कोर्टाने नमूद केलं.

हेही वाचा –

अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्यास जोवर कोणी आक्षेप घेत नाही, तोवर आम्ही याप्रकरणी निर्णय घेऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. यावर याचिकार्त्यांचे वकील म्हणाले की, हिंदू समाज अल्पसंख्याकचा दर्जा मिळण्यापासून वंचित होत असल्याबाबत ही याचिका आहे. तसेच, हिंदू अल्पसंख्यांक नाही होऊ शकत असा समज पसरला जात आहे, असंही ते म्हणाले. आता यावरील पुढची सुनावणी २ आठवड्यांनी होणार आहे.

याचिकाकर्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, काही राज्य आणि क्षेत्रांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे. पण त्यांना अल्पसंख्यांकाचे अधिकार तिथे मिळत नाहीत. लडाखमध्ये १ टक्के हिंदू, मिझोराममध्ये २.७५ टक्के, लक्षद्विपमध्ये २.७७ टक्के, काश्मीरमध्ये ४ टक्के, मणिपूरमध्ये ४१.२९ टक्के हिंदू आहेत. मात्र, त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित केलेले नाही.

दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, मुसलमानांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलंय. लक्षद्विपमध्ये ९६.५० टक्के, काश्मीरमध्ये ९५ टक्के, लडाखमध्ये ४६ टक्के मुसलमान असतानाही ते अल्पसंख्याक आहेत. नागालँडमध्ये ८८.१० टक्के, मिझोराममध्ये ८७.१६ टक्के आणि मेघालयमध्ये ७४.५९ टक्के ख्रिश्चन धर्म आहेत. तरीही त्यांना तिथे अल्पसंख्याक घोषित केले आहे. त्यामुळे या राज्यातील समाज आपल्या पसंतीप्रमाणे अनुच्छेद ३० अनुसार शैक्षणिक संस्थान आणि प्रशासनाची स्थापना करण्यात आली आहे.