राज्य सरकारने सोमवारी जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये मुंबई लोकलसंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अशातच सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमानुसार सर्वसामान्यांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मनाई असल्याने कार्यालये गाठायची कशी? असा सवाल मुंबईकर चाकरमानी करू लागले आहेत.
राज्यात करोनाची दुसरी लाट आता हळूहळू आटोक्यात येत असल्याने मुंबईची लाईफलाईन समजली जाणारी लोकल सेवा सुरू करावी, अशी आग्रहाची मागणी होत आहे. किमान लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण झालेल्यांना तरी प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज नवी नियमावली जाहीर झाली असली तरी त्यात लोकल सुरू करण्याबद्दल कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे लाखो चाकरमान्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे.
नव्या नियमावलीत खासगी आणि सरकारी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ही सर्व आस्थापने सुरू होणार असतील तर तिथल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये लोकल बंद असेल तर नेमका कसा प्रवास करायचा याविषयी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रवासाची साधने अपुरी आणि प्रवाशी ढिगभर अशी गोंधळाची परिस्थिती त्यामुळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
चर्चगेट आणि सीएसटी परिसरात विरार,वसई तसेच डोंबिवली, बदलापूर कसारा येथून येणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वेशिवाय पर्याय नाही. कामावर कमी वेळेत पोहोचायचे असल्यास त्यांना लोकलशिवाय दुसरा कोणताच उपाय नाही. तसेच लोकलशिवायचा अन्य प्रवास हा महागडा देखील आहे. त्यामुळे सरकारने लोकल प्रवासाचा निर्णय का लांबवला? अशी विचारणा नियमावली जाहीर झाल्यानंतर होत आहे.
