चार सदस्यांचा एक प्रभाग ही बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करीत त्या जागेवर एक सदस्यीय प्रभागाच्या रचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या बुधवारी हिरवा कंदिल दाखवला. राज्यातील १८ महापालिकांमध्ये याच रचनेनुसार निवडणुका होतील. महापालिकेची गेली पंचवार्षिक निवडणूक ही चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशा पध्दतीने लढविली गेली. त्यापूर्वी दोन सदस्यांचा एक प्रभाग अशी पध्दती होती. एका सदस्याचा एक प्रभाग अशी पध्दती असते त्यावेळी प्रत्येकाला आपल्या पात्रतेनुसार निवडून येता येते. दोन सदस्यीय पद्धतीमुळे एका प्रभागात एक जागा आरक्षीत असली तर दुसर्‍या जागेवर अन्य संवर्गातील उमेदवारांना संधी मिळते. चार सदस्यीय पध्दतीमुळे पॅनलमध्ये एखादा कच्चा उमेदवारही निवडून येतो वा कच्च्या लोकांच्या पॅनलमध्ये एखादा दिग्गज उमेदवारही पराभूत होऊ शकतो. गेल्या निवडणुकीत त्याचा प्रत्यय आला होता. राष्ट्रवादीचे नेते तथा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीसाठी प्रारंभीपासून आग्रही होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर हा मुद्दा आव्हाड यांनीच उपस्थित केला. त्याला शिवसेनेच्या स्थानिक आमदारांचे अनुमोदन होतेच.
परंतु आता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष महाविकास आघाडी करुन महापालिकेची निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. अशावेळी एक सदस्यीय पद्धत महाविकासाला त्रासदायक ठरु शकते. खरे तर, २०१४ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर मोदी लाट लक्षात घेऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती अंमलात आणली गेली. या प्रभाग पद्धतीत अनेक नवीन चेहरे महापालिकांच्या सभागृहांत दिसून आले होते. एका व्यक्तीला मतदान करताना अन्य तिघांना त्याचा लाभ मिळत असल्याचा हा परिणाम होता. आता राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. सत्तेवर येताच भाजपला फायदेशीर ठरणारी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करण्याची घाई महाविकासच्या नेत्यांनी केली खरी, पण आता हाच निर्णय पायावर धोंडा पाडून घेणारा ठरणार आहे. कारण एकसदस्यीय प्रभाग रचनेत एक प्रभाग तीन पक्षांना वाटून घ्यावा लागेल. म्हणजे उमेदवार एकच राहील. पण कामे मात्र तिन्ही पक्षांना करावी लागतील.
मुळात एक सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे इच्छुकांचे आता पीक वाढणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला न्याय देताना पक्षप्रमुखांच्या नाकी नऊ येणार आहेत. अशातच जर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने महाविकास आघाडी करुन ही निवडणूक लढवली तर जागांचेही वाटप करावे लागेल. तसे केल्यास प्रत्येक पक्षाला मूठभरच जागा मिळतील. थोडक्यात, तीन पक्षांमुळे इच्छुकांची संख्या कमालीची असेल; मात्र जागा मर्यादित असतील. त्यामुळे उमेदवारी मिळण्याची अनेकांची संधी हुकणार आहे. त्यातून नाराजांची संख्या वाढेल. परिणामी ऐनवेळी त्यातील अनेकजण पक्ष बदलू शकतील. या नादात महाविकास आघाडीला जोरदार फटका बसू शकतो. सध्या तरी महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांचे शत्रू प्रामुख्याने भाजप आणि काही अंशी मनसे हे आहेत. पण प्रत्येकाने स्वतंत्र निवडणूक लढल्यास विरोधातील सर्वच पक्षांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढाव्या लागतील. राज्यात सत्तेत एकत्र असलेल्या पक्षांना महापालिकेत एकमेकांवर चिखलफेक कशी करता येईल? त्यांच्याकडे स्थानिक पातळीवरील असे किती मुद्दे असतील ज्यावर ते निवडणूक पेलवू शकतील? ही परिस्थिती बघता युती आणि आघाड्यांनी आता निवडणूक लढवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.
एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा सर्वाधिक फटका हा आरक्षणाला बसेल. महापालिकेतील एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत. या जागांव्यतिरिक्त जेथे महिलांचे आरक्षण नाही, परंतु महिलांमधीलच एखादा प्रबळ उमेदवार असेल तेथे त्या उमेदवारावर अन्याय होण्याची दाट शक्यता असते. याशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग आणि अन्य संवर्गातील आरक्षण हे आहेच. हे आरक्षण चिठ्ठी पद्धतीतून काढले जाते. त्यामुळे कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण पडेल याची खात्री नाही. एखाद्या प्रभागात एका संवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाल्यास दुसर्‍या संवर्गातील इच्छुक प्रबळ असूनही त्याला निवडणूक लढता येणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यमान नगरसेवक आणि दिग्गज उमेदवारांचा पत्ता कट होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीत पक्षापेक्षा व्यक्तीला महत्व येणार आहे.
अर्थात पक्षाची पक्की मते असतात हे नाकारुनही चालणार नाही. परंतु मर्यादित लोकसंख्येत निवडणूक लढवायची असल्याने यात जनसंपर्काला कमालीचे महत्त्व प्राप्त होते. शिवाय मतदार ‘विकत’ घेण्याचे प्रमाणही वाढू शकते. अशा परिस्थितीत अपक्ष उमेदवारांची संधी अधिक व्याप्त होते. अपक्षांचे पीक वाढले तर महापौर, स्थायी समिती आणि तत्सम निवडणुकांमध्ये घोडेबाजार वाढतो. आजवरचा अनुभव बघता अपक्ष गटानेच अनेक ठिकाणी कुणाला महापौर म्हणून मानाचे पान द्यायचे हे ठरवले आहे. त्यामुळे अपक्षांना रोखण्याचे मोठे आव्हान आता प्रस्थापित राजकीय पक्षांसमोर उभे असेल. बहुसदस्यीय पद्धती ही भारतीय जनता पक्षाला अधिक हिताची होती हे जरी खरे असले तरी एक सदस्यीय पद्धतीमुळे हा पक्ष ‘बॅकफूट’वर येईल असेही म्हणता येणार नाही.
शिवसेनेने साथ सोडल्यानंतर यापुढील निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याची तयारी भाजपने तेव्हापासूनच केली आहे. त्यात हा एकमेव पक्ष आहे जो उमेदवारांना पक्ष निधी देत असतो. त्याचा मोठा परिणाम निवडणुकीवर होत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गारुड संपलेले नाही. मोदी यांच्या काळात अनेक बाबतीत जनता होरपळलेली असली तरी त्या बाबी विरोधक किती ‘कॅश’ करतात याविषयी साशंकता आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही या निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता आहे. बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे गेल्या निवडणुकांत मनसेला फटका बसला होता. पक्षाकडे चारही जागा लढवण्यासाठी प्रबळ उमेदवार नव्हते. त्यामुळे चांगल्या उमेदवारांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. आता मात्र ‘वन टू वन’ निवडणूक होणार असल्याने मनसेची संख्या वेगवेगळ्या महापालिकांत वाढलेली दिसेल. याशिवाय आम आदमी पक्षानेही महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा एकमेव पक्ष आहे जो लोकांनी आजवर आजमावलेला नाही. त्यात अरविंद केजरीवाल यांचे दिल्लीतील काम बघता या पक्षाने योग्य मोर्चेबांधणी केल्यास त्यांचेही खाते वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये उघडू शकते. दलित, मुस्लीम वसाहतींत रिपाइं, एमआयएम या पक्षांचे नगरसेवक निवडून येऊ शकतात. त्याचा सरळ फटका मोठ्या प्रस्थापित पक्षांना बसणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मोठा तिढाही निवडणुकीपूर्वी सोडवावा लागणार आहे. सध्या तरी या आरक्षणाच्या आधारावर निवडणूक लढता येणार नाही. प्रभागरचना झाल्यानंतर त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे निर्णय घेईल. तोपर्यंत ओबीसी संवर्गातील इच्छुक अधांतरीच असतील. जनगणनेचाही मोठा मुद्दा या निवडणुकीत भेडसावेल. गेल्यावेळी २०११ मध्ये जनगणना झाल्यानंतर २०१७ मध्ये होणार्‍या निवडणुकीसाठी तोच आधार घेण्यात आला होता. ही जनगणना होऊन आता दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दहा वर्षांच्या काळात प्रत्येक शहरात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली आहे. परंतु या वाढीव लोकसंख्येची गणनाच नसल्याने प्रभाग रचना करताना प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागेल.
