शरद पवारांच्या लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पासाठी सर्व पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन करुन शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदा पद्धतीने विकत घेऊन लवासा प्रकल्प उभारले असल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अल्पदरात खरेदी करण्यात आली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या प्रकल्पाला लगेच मंजुरीही दिली आहे. लवासा प्रकल्पासाठी घाईघाईत कायदादुरुस्ती करण्यात आली असा आरोपही जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. लवाला प्रकल्पाविरोधात केलेल्या जनहित याचिके असे म्हटले आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या कंपनीचा लवासा प्रकल्प आहे. त्यासाठी कायद्यात फेरफार आणि घाईघाईत जमिनी हस्तांतरित केल्याचा आरोप केला असल्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी ही जनहित याचिका करण्यात आली आहे. याचिकादाराने शेतकऱ्यांसाठी कनिष्ठ न्यायालयांत वकील म्हणून काम पाहिले आहे. याचिकादाराने केलेली जनहित याचिका ही ऐकण्यायोग्य नसल्याचे प्रतिवादी ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी म्हटले आहे. प्रतिवादींनी असे म्हटले आहे की, कायदादुरूस्तीची घटनात्मक वैधतेस आव्हान जनहित याचिकेतून देता येत नाही. तसेच शेतजमिनींचा प्रश्न होता तर शेतकऱ्यांनी या प्रकरणात काही दाद का मागितली नाही. असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तर या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी ठेवण्यात आली आहे.
पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करत आणि शेतकऱ्यांची जमिन बेकायदेशीर पद्धतीने विकत घेतल्याचे या जनहित याचिकेत वकील व पत्रकार असलेले नानासाहेब जाधव यांनी म्हटले आहे. तर या विषयावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ही याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे तसेच पुढील सुनवाणी ही १७ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.
