कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला कल्याण बाहय वळण रस्ता (रिंगरूट) प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या माध्यमातून राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी पालिकेकडून अवघी ६० टक्के जागाच ताब्यात आल्याने एमएमआरडीए कडून रिंगरूटचे काम अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. ८० टक्के जागा ताब्यात असल्याशिवाय रिंगरूटचे काम सुरू होणार नसल्याचे एमएमआरडीएकडून पालिकेला सांगण्यात आले आहे. कल्याण डोबिवलीतील रिंगरूट मुळे अंतर्गत वाहतूक केांडीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागणार नाही. मात्र रिंगरूटचे काम अनेक वर्षापासून रखडले आहे. वाहतूक कोंडीचा मार्ग सोडवणाऱ्या प्रश्नाकडे पालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसल्याची नाराजी सेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.
पालिकेकडूनच कामाला उशीर?
‘डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचा पाडा येथील १० किमीचा रस्ता मोकळा आहे. मात्र, त्याकडे पालिकेकडून ढुंकूनही पाहिले जात नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात जाणार आहेत, त्यांना पालिकेकडून टीडीआर स्वरूपात मोबदला दिला जाणार आहे. टीडीआरचाही प्रश्न सुटलेला आहे. मग याकडे प्रशासन लक्ष का देत नाही?’ असा संतप्त सवाल म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. महापालिका क्षेत्रातील २६ गावांतून हा रिंगरूट जाणार आहे. हा रस्ता सुमारे ३० किमी लांबीचा आणि ३० ते ४५ मीटर रूंदीचा आहे. हा रस्ता एमएमआरडीए करून देणार आहे. फक्त जागा पालिकेने ताब्यात घ्यायची आहे. एमएमआरडएने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार रिंगरूटमध्ये २१०० झाडे बाधित होणार असून, १६५० बाधित वृक्ष तोडून त्या बदल्यात महापालिका क्षेत्रातील आरक्षित वनजमिनीवर ८२५० अतिरिक्त वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. त्यामुळे रिंगरूटमध्ये बाधित होणारी झाडे तोडणे, अतिरिक्त झाडे लावणे आणि तीन वर्षे निगा व देखभाल दुरूस्तीसाठी पालिकेने निविदा मागविली आहे. त्यासाठी १ कोटी ६८ लाख १५ हजार ४१३ रूपये खर्चास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र, रिंगरूटच्या रस्त्यात अनेक अनधिकृत बांधकामेही आहेत. ही बांधकामे पालिकेला पाडावी लागणार आहेत. मात्र, पालिकेकडूनच उशीर केला जात आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रखडल्याचं बोललं जातंय.
हेही वाचा – कल्याण-डोंबिवलीकरांनो सावधान! रस्त्यावर थुंकल्यास भरावा लागणार दंड
जागेमुळे अडली निविदा प्रक्रिया
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून रिंगरूट प्रकल्प केला जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून जागा ताब्यात घेण्याचं काम सुरू आहे. आतापर्यंत पालिकेने ६० टक्के जागा ताब्यात घेतली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी एमएमआडीएकडे केली आहे. मात्र, एमएमआरडीएला ८० टक्के जागा ताब्यात हवी आहे. त्यामुळे निविदा प्रकिया होऊ शकलेली नाही.
गोविंद बोडके, आयुक्त केडीएमसी
