कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे सन 2019 – 2020 या आर्थिक वर्षासाठी स्थायी समितीने तयार केलेले 2123 कोटी 99 लाख जमा व 2123 कोटी 88 लाख खर्चासह 10 लाख 51 हजार शिलकी अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी गुरूवार 28 फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेची सुमारे 600 कोटी रूपयांच्या आसपास थकबाकी आहे. थकबाकी वसूल होत नसल्याने पालिकेला कोट्यवधी रुपयाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे बजेट मंजूर करताना 600 कोटीच्या नुकसानीच काय ? असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत असून, बजेट मंजूर करण्याचं मोठे आव्हान लोकप्रतिनिधीपुढे आहे.
केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी महापालिकेचा सन 2019- 20 चे रक्कम 1937 .99 कोटी जमेचा व 1937. 88 कोेटी खर्च असलेले 10. 51 लक्ष शिलकीचा अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. या अंदाजपत्रकावर स्थायी समितीत सखोल चर्चा केल्यानंतर समितीने महसुली उत्पन्नात 186 कोटी रुपयांची वाढ सुचवित मंजूर केले होते. हे अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत मांडले जाणार आहे. तसेच मूळ अंदाजपत्रकासह परिवहन समितीचे अंदाजपत्रकही मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असतानाही थकबाकी वसुलीकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
महापालिकेच्या करापोटी नागरिकांकडून पालिकेला धनादेश प्राप्त झाले आहेत. मात्र मागील तीन वर्षात 35 कोटीचे धनादेश वटलेले नाहीत, त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. तसेच महापालिका हद्दीतील एमआयडीसीच्या क्षेत्रात कंपन्यांकडे 40 कोटी रुपयांचा कर अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहे. बिल्डरांसाठी ओपन लॅन्ड टॅक्स कमी करण्यात आला आहे. ओपन लॅन्डची 2017 पर्यंतची 450 कोटी थकबाकी आहे. तसेच अंदाजपत्रकात तरतूद उपलब्ध नसतानाही, अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रीक मान्यता देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्या कामाचे वर्क ऑर्डरही देण्यात आलेल्या आहेत. एनआरसी कंपनीची 60 कोटी रुपये तर प्रिमिअर कंपनीची एलबीटीपेाटी 20 कोटी प्रलंबित आहेत. पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांकडून मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकविल्यानंतर पाणी कनेक्शन तोडणे आणि मालमत्तांना सील लावण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीला जबादार कोण ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
