महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत समांतर आरक्षणाच्या मुद्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या शेकडो उमेदवारांना अखेर राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारतर्फे रद्द झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरिक्षक (गट क) पदावरील 118 उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी या निर्णयाची घोषणा शुक्रवारी मुंबईत केली. या निर्णयामुळे या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फत आधी निवड केल्यानंतर संमातर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवड रद्द करण्यात आल्याने शेकडो उमेदवारांना मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे या उमेदवारांनी काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घरासमोर आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाच्या उमेदवारांनी ही भाग घेतला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील माहिती दिली. या घोषणेमुळे उमेदवारांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. या निर्णयानुसार आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आधी निवड करण्यात आलेल्या पण समांतर आरक्षणाच्या मुद्यामुळे नंतर निवड रद्द झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरिक्षक (गट क) पदावरील 118 उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक मोटार वाहन निरिक्षक (गट क) पदासाठी परिक्षा घेण्यात आली होती. 31 मार्च, 2018 रोजी लोकसेवा आयोगाने या पदाकरिता 832 उमेदवारांची शासनास शिफारस केली. तथापि, दरम्यानच्या काळात सामान्य प्रशासन विभागाच्या 19 डिसेंबर, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी आणि समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 8 ऑगस्ट, 2019 रोजी दिलेला निर्णय यानुसार लोकसेवा आयोगाने सुधारीत निकाल जाहीर केला. या निकालानुसार आयोगाने 11 सप्टेंबर, 2019 रोजी नव्याने 118 उमेदवारांची शासनाकडे शिफारस केली. त्याचवेळी आधीच्या निकालातील 118 उमेदवारांना यादीमधून वगळण्यात आले. मात्र आता शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, 11 सप्टेंबर, 2019 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनाकडे शिफारस केलेल्या सर्व 832 उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
याशिवाय या यादीमधून वगळण्यात आलेल्या 118 उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्यात येईल. न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरुन आणि नियमानुसार तसेच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करुन या उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. गेली काही वर्षे हे उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते. त्यांना वगळणे योग्य होणार नाही अशी शासनाची भावना आहे. त्यामुळे शासन प्रथमच अशा प्रकारचा ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे, असे रावते यांनी सांगितले.
