विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मागच्या अधिवेशनात अंधेरी येथील म्हाडाच्या जागेवर होत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आदेश विधानसभेत दिले होते. मात्र तरीही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाही केली नव्हती. आता पुन्हा एकदा हाच प्रश्न काँग्रेसचे आमदार आरिफ नसीम खान यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. योगायोग म्हणजे स्वतः राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गृहनिर्माण मंत्री म्हणून या प्रश्नाला उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश डावलणाऱ्या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिले.
म्हाडा अधिकाऱ्यांचा मुद्दा पुन्हा विधानसभेत
राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनीच हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. मात्र म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थगिती देण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली नाही. आज पुन्हा या विषयावरील लक्षवेधी उपस्थित झाल्यानंतर रुस्तमजी रिअॅलिटीने केलेल्या गैरव्यवहाराचे मुद्दे पुन्हा एकदा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आले. तसेच या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री म्हणून विखे-पाटील यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांवर कारावाई करण्याचं आश्वासन दिलं असून या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
काय होते प्रकरण?
डी. एन. नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि वैदेही आकाश हाऊसिंग प्रा. लि. यांच्यात २००५ साली विकास करार करण्यात आला. सदर विकासकाने करारानाम्यातील अटींचे उल्लंघन केल्याने सदर विकासाचे काम रूस्तमजी रिअॅल्टर्स प्रा.लि. यांना देण्यात आले. मात्र, यातही अनियमितता झाल्याने, या बांधकामास स्थगिती देण्यात येणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. ‘४८० सदनिकांच्या रहिवाशांसोबत अन्याय होऊ देणार नाही, तसेच शासन या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना संरक्षण देणार नाही. त्याचबरोबर जे म्हाडा अधिकारी दोषी असतील त्यांना निलंबित करण्यात येईल, रूस्तम बिल्डर्सच्या संचालकांवरही चौकशीअंती कारवाईचे निर्देश देण्यात येतील’, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
