ग्रामीण भागातील अनेक भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष मंत्रालयात विविध कामांसाठी येत असतात. अनेकदा एखादा मंत्री मंत्रालयात हजर नसला तर त्याला तसेच परतावे लागते त्यामुळे त्यांची कामे होत नाहीत. म्हणूनच महिन्यातून दुसरा आणि चौथा बुधवार हा आता पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या कामासाठी देण्यात यावा व त्यांचे काम व्हावे म्हणून ही सक्ती करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारले असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. असे पत्रक भाजपने काढले असून १सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी होईल. हा पॅटर्न सध्या गुजरातमध्ये असून तो महाराष्ट्रासह देशातील भाजपशासित सर्वच राज्यांमध्ये हळूहळू राबवला जाणार आहे. एकाच वेळी सर्व मंत्री मंत्रालयात नसतात. जेव्हा मंत्रिमंडळाची बैठक असते तेव्हा ते मंत्रालयात येतात, इतर वेळी मोजकेच मंत्री असतात. त्यामुळे लोकांची गैरसोय होते. मंत्री त्यांच्या मतदारसंघात असतात. त्यामुळे लोकांची कामे होत नाहीत. त्यासाठी महिन्यातून दुसर्‍या आणि चौथ्या बुधवारी सगळे मंत्री मंत्रालयात असतील. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामे होतील,असा दावा सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
२ वर्षांपूर्वीही मंत्र्यांना केली होती उपस्थिती अनिवार्य
लोकांची कामे होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी २ वर्षांपूर्वी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी मंत्र्यांना मंत्रालयात आपल्या कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य केले होते. काही मंत्र्यांच्या सततच्या अनुपस्थितीत फडणवीसांच्या कारभारावर टीका झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. ‘दौर्‍यासाठी मंत्र्यांना महत्त्व असले तरी त्यांनी मंत्रालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. ते नियमितपणे कार्यालयात हजर नसतील आणि सतत दौर्‍यावर राहणार असतील तर लोक विचार करतील की हे एक मोबाइल सरकार आहे,’असे फडणवीस यांच्या एका सहकार्‍याने म्हटले होते. मात्र या आदेशाचा काही फायदा झाला नाही. सुरुवातीला मंत्र्यांनी उत्साह दाखवला; पण नंतर गैरहजर राहण्याचे प्रमाण जैसे थे राहिले.
डिनर डिप्लोमेसीचाही फायदा झाला नाही
सोमवार, मंगळवार मंत्रालयात उपस्थित राहिल्यानंतर तिसर्‍या दिवशी मंत्रालयातच एकत्र बसून जेवण घ्यायचे आणि राज्यातील प्रश्नांवर चर्चा करून त्यामधून मार्ग काढायचा, असे फडणवीस यांनी ठरवले होते. मात्र या डिनर डिप्लोमेसीचाही फायदा झाला नाही.
काँग्रेस सरकारनेही असे आदेश काढले होते
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व दिवंगत विलासराव देशमुख यांनीही मंत्र्यांसाठी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार असे तीन दिवस मंत्रालयात न विसरता हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. पण, या निर्णयालाही त्यावेळी वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात मंत्री- कार्यकर्ता संवाद
काँग्रेस सरकारच्या काळात काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीचे प्रमुख मंत्री जनता दरबार भरवत होते. मंत्रालयात न्याय न मिळणार्‍या लोकांना तसेच कार्यकर्त्यांना किमान दरबाराच्या माध्यमातून न्याय मिळावा, अशी ही संकल्पना होती. त्याच धर्तीवर भाजपने नरिमन पॉईंट येथील आपल्या कार्यालयात मंत्री आणि कार्यकर्ता संवाद ठेवून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
