घर किंवा जागा खरेदी केल्यानंतर बिल्डरकडून किंवा डेव्हलपरकडून निश्चित केलेल्या वेळेत पजेशन दिलं जात नाही, मालमत्तेचा ताबा दिला जात नाही अशी तक्रार अनेक ग्राहक करताना दिसतात. मात्र, बिल्डर मनमानी पद्धतीने कामकाज करत या ग्राहकांना जुमानत नसल्याचंच दिसून आलं आहे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये महारेराने हस्तक्षेप करून खरेदीदारांना न्याय मिळवून दिला आहे. मात्र, तरीदेखील बिल्डरांकडून खरेदीदारांची अशी फसवणूक सुरूच असल्याची अनेक प्रकरणं अजूनही समोर येत आहेत. अशाच एका प्रकरणात २००९पासून फसवणूक होत असलेल्या एका खदेरीदार ग्राहकाला महारेरा आणि त्यासोबतच मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिला असून संबंधित डेव्हलपरला तब्बल ५ कोटींचा दंड ठोठावत चांगलाच दणका दिला आहे. या निकालामुळे फसवणूक झालेल्या अशा हजारो ग्राहकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग दिसू लागला आहे.
नक्की काय झालं?
मुंबईतल्या प्रथितयश रेनेसान्स बिल्डरकडून डिसेंबर २००९ मध्ये एका व्यक्तीने सहा रिकामे प्लॉट आणि काही वेअरहाऊसच्या इमारती खरेदी केल्या होत्या. ठरल्यानुसार या इमारती आणि हे प्लॉट ९ मार्च २०१० रोजी ग्राहकाच्या ताब्यात देणं बिल्डरवर बंधनकारक होतं. मात्र, करार झाल्यानंतर १० वर्ष लोटली तरी देखील ग्राहकाला ताबा मिळाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर खरेदीदारानं महारेराचा (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) दरवाजा ठोठावला. यावेळी रेरानं सर्व प्रकरण तपासून रेनेसान्स बिल्डरला ५ कोटींचा दंड ठोठावला. कारण करारानुसार जर बिल्डर ठरलेल्या दिवशी ताबा देऊ शकला नाही, तर मालमत्तेच्या प्रत्येक चौरस फूटसाठी १० रुपये इतका दंड दर महिन्याला बिल्डरनं खरेदीदाराला देणं बंधनकारक आहे. त्यानुसार हा ५ कोटी ४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
दरम्यान, महारेराने ठोठावलेल्या दंडाच्या विरुद्ध रेनेसान्स बिल्डरने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने महारेराने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. त्यासोबतच दंडाची रक्कम पुढच्या ४ आठवड्यांमध्ये खरेदीदार ग्राहकाला देण्याचे देखील आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
