शहरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या, अनधिकृत घरांचा मुद्दा हा वर्षानुवर्षे राजकीय नेत्यांचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. पुन्हा एकदा तो लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चव्हाट्यावर आला आहे. आतापर्यंत राष्ट्रवादीचे नेते गणेश नाईक यांनी प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आश्वासने देऊन झाल्यानंतर भाजप मैदानात उतरली आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढणार असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या माध्यमातून सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आगरी कोळी युथ फाउंडेशन अशा अनेक संघटना प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी मैदानात असताना घोडे कुठे अडले, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे.
नवी मुंबई शहर उभारण्यासाठी राज्य सरकारने ४५ वर्षांपूर्वी बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यामधील ६५ गावांतील १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली आहे. त्यानंतर ही जमीन सिडको या शासकीय कंपनीला हस्तांतरित करून मुंबईला पर्याय ठरू शकेल असे शहर वसविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या वेळी या ६५ गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे आश्वासन देताना सिडकोने सर्व गावांचे मालमत्ता विवरणपत्र तयार करून देण्यात येईल असेही स्पष्ट केले होते. कालांतराने सिडकोने बोटावर मोजण्याइतपत गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविली. पण एकाही गावातील प्रकल्पग्रस्ताला त्याच्या घराचे मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) दिले नाही. त्यामुळे ज्या गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आली नाही, त्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी १९९० नंतर गावाजवळील मोकळ्या जमिनींवर गरजेपोटी आणि काही हौसेपोटी घरे बांधण्यास सुरुवात केली.
नवी मुंबईतील जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव पाहता १९९९ नंतर हे बेकायदेशीर बांधकामांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. संपादित जमीन हातची जात असल्याचे लक्षात येताच सिडकोला जाग आली आणि या बांधकामांवर कारवाईचे हत्यार उपसण्यात आले. गेल्या वीस वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बांधण्यात आलेली ही घरे आजच्या घडीला महामुंबई क्षेत्रात साठ हजार इतकी आहेत. २२ जानेवारी २०१० रोजी आघाडी सरकारने त्या वेळी असलेली ही सर्व गरजेपोटीची घरे कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गावापासून दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करण्यात आल्याने या निर्णयाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. ही हद्द ५०० मीटर किंवा साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडापर्यंत निश्चित करण्यात यावी, असा आग्रह धरण्यात आला. सिडकोने संपादित केलेल्या हजारो एकर जमिनीवर या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्याने त्यावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरच ही नवी मुंबई उभी आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी आपली भावना रविवारी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. येत्या अधिवेशनापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे कायम केल्याचा अध्यादेश सरकारने काढावा, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे. हा अध्यादेश लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर काढून त्याचा फायदा उठविण्याचा सरकारचा हेतू आहे, मात्र गेली आठ वर्षे केवळ तांत्रिक अडचणी दाखवून लांबणीवर पडलेला हा अध्यादेश लवकर काढण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. सरकार अध्यादेश काढत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकासाला आदेश देऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अनधिकृत घरे व गरजेपोटी घरे यासह अनेक प्रश्न शासन दरबारी व न्यायालय दरबारी प्रलंबित असून टप्याटप्याने त्याचा निर्णय होत आहे. एखाद्या विषयाचा निर्णय लागताच त्याचे राजकारण करण्यात येत असल्याने आजमितीला प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल होत आहे. आमदारांच्या नेतृत्वाखाली व्यवस्थितपणे प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लागत असल्याने विविध संघटना त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.-विजय घाटे, महामंत्री,नवी मुंबई,भाजप.
नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील ६५ गावांचे सर्वेक्षण करून नगर भूमापन योजना तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या राहत्या घरांचे मालमत्तापत्र देऊन विश्वास संपादन करण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे कायम केल्याची अधिसूचना तात्काळ जारी करण्यात यावी. त्यानंतरच समूह विकासाचा विषय हाती घेतला जावा. या त्रिसूत्रीने प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविला जाऊ शकतो. मात्र सिडको आणि सरकार याबाबत कासवगतीने हालचाली करत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही.
-निलेश पाटील, अध्यक्ष, आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन, नवी मुंबई.
