नोकरीत १3 टक्के , शिक्षणात १2 टक्के;आरक्षणाचा हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा कायदा वैध आहे, असा कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. घटनात्मकदृष्ठ्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने सरकारच्या मराठा आरक्षणावर गुरूवारी शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयाने मराठा समाजाला नोकरीत १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शांततेत निघालेले ५८ मराठा क्रांती मोर्चे आणि ४० मराठ्यांनी केलेले बलिदान याचा शेवटी विजय झाला.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हायकोर्टात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तर ६ अर्ज विरोधात होते. ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि न्या. रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. गुरुवारी, २७ जून रोजी त्यावर हायकोर्टाने अंतिम निर्णय सुनावला. दरम्यान निकालावेळी कोर्टाच्या बाहेर प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे हायकोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली होती. हायकोर्टाने मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरवताना मागास आयोगाच्या अहवालाचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करत आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासच असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. मुंबई हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याने मराठा समजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आरक्षण १२-1३ टक्के करण्याचे निर्देश
दरम्यान राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यावर आक्षेप घेत हायकोर्टाने हा कायदा वैध ठरवला, परंतू आरक्षणाची टक्केवारी कमी करत सरसकट १६ टक्के आरक्षण न देता नोकरीत १3 आणि शिक्षणात १2 टक्के द्यावे, असे हायकोर्टाने निर्देश दिले. असाधारण स्थितीत समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर योग्य ते आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यात केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा कोणताही अडसर येत नाही, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

हे होते विरोधक आणि समर्थक
३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या विरोधात अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन २६ मार्च रोजी पूर्ण केली होती.

अंतिम निकाल, धागधूक आणि आनंद

निर्णयानंतर हायकोर्टातच जल्लोष

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर अखेर मुंबई हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. मराठा आरक्षण निर्णयाची सुनावणी गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू झाली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते, मराठा समाजाचे नेते आणि पत्रकार यांनी कोर्टरूम हाऊसफुल्ल झाली होती. या प्रकरणी अंतिम निकाल ऐकण्यासाठी राज्यातील कानाकोपर्‍यातून मराठा समाजाचे प्रतिनिधी आले होते. य सर्वांनी कोर्टरूमच्या बाहेरही गर्दी केली होती. अंतिम निकालाविषयी सर्वांच्या मनात धागधूक होती, निकाल आरक्षणाच्या बाजुने लागताच सर्वांनी कोर्टातच जल्लोष करणे सुरू केले.
न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेले आरक्षण वैध ठरवत, १६ टक्के आरक्षण देणे शक्य नसून १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असे स्पष्ट केले. राज्य शासनाने आरक्षणाची टक्केवारी ठरवावी, असेही कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले. यावेळी राज्य शासनाला आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. राज्य मागासवर्गाचा अहवाल योग्य आणि गुणात्मक असून मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे केलेले वर्गीकरण मुद्देसूद आहे, त्यानुसार मराठा समाज आरक्षणाला पात्र आहे. राज्यघटनेच्या २५४ आणि १६ या कलमानुसार राज्य शासनाने हे आरक्षण दिले आहे, हा राज्याचा अधिकार आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले.

बलिदान देणारेच खरे मानकरी

राज्य सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ‘आपलं महानगर’ने शुक्रवार ३० नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी यासाठी ‘बलिदान देणारे खरे मानकरी कोण होते’ याची नावानिशी विशेष बातमी दिली होती.

मराठा आरक्षणाचा लढा हा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या दोन दशकांत ४१ जणांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. मराठा आरक्षणासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान देणारे हे शहीदच मराठा आरक्षणाचे खरे मानकरी ठरले आहेत.

उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून पहिले बलिदान दिले ते अण्णासाहेब पाटील यांनी. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी मागणी करत अण्णासाहेब यांनी २३ मार्च १९८२ मध्ये मुंबईत पिस्तुलाने स्वत:च्या डोक्यात गोळ्या झाडून आत्महत्या केली.

२८ वर्षीय अण्णासाहेब हे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मंद्रुळ या गावचे रहिवासी होते. त्यावेळी खर्‍या अर्थाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला वाचा फुटली. पण राज्य सरकारांनी या मागणीकडे लक्ष दिले नाही. मात्र कोपर्डीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाने आरक्षणाची मागणी लावून धरली. या आरक्षणासाठी त्यानंतर तब्बल ४१ जणांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले.

मुंबईत ९ ऑगस्ट रोजी मराठा क्रांती मोर्चा झाला. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या मोर्चेकर्‍यांच्या गाडीला औरंगाबाद, नाशिक रोडवर १० ऑगस्ट रोजी अपघात झाला. त्यात हर्षल अनिल घोलप, नारायण कृष्णा थोरात, अविनाश नवनाथ गव्हाणे, गौरव प्रजापती यांचा मृत्यू झाला. तसेच मोर्चाच्याच दिवशी म्हणजे ९ ऑगस्टला संध्याकाळी सहाच्या सुमारास परतत असताना अपघातात विनायक ढगे, विल्यम जोसेफ, सिद्धार्थ म्हसे, सिद्धार्थ चव्हाण यांचा मोटारसायकल अपघातात मृत्यू झाला. आतापर्यंत ५८ मोर्चे काढण्यात आले. या सर्वांच्या बलिदानामुळेच हे आरक्षण मिळाल्याची भावना मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांमध्ये आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यावर त्यांच्याप्रती आदरांजली वाहण्यात आली.

गणेश तुकाराम नन्नवरे
केशव साहेबराव चौधरी
कारभारी शेळके
रमेश पाटील
महादेव बाराखोते
आकाश कोरडे
मच्छिंद्र शिंदे
अनंता लेवडे पाटील
विनायक गुदगी
अरुण भडाळे
गणपत आबादार
कानिफ येवले
शिवाजी काटे
नवनाथ माने
विवेक भोसले
सुमित सावळसुरे
दत्तात्रय शिंदे
सतीश होळकर
उमेश एंडाईत
तृष्णा माने
अभिजीत देशमुख
प्रदिप मस्के
नंदू बोरसे
सुभाष अडसुळ
संतोष मानघाले
प्रमोद होरे पाटील
कचरु कल्याणे
लक्ष्मी भिंगले
रोहन तोडकर
जगन्नाथ सोनवणे
काकासाहेब शिंदे
बाळकृष्ण चव्हाण
अण्णासाहेब पाटील

40 वर्षांच्या लढाईला अखेर यश!

40 वर्षांचा लढा…40 पेक्षा अधिक हुतात्मे…58 पेक्षा अधिक मोर्चे…10 हजारांपेक्षा अधिक संख्येने मुलांवर दाखल गुन्हे…44 दिवस न्यायालयीन लढाई लढणारे वकील, याचिकादार…या सर्वांच्या आधारावर मराठा समाजाला वैध आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी कोणाकोणाची नावे घ्यायची असा प्रश्न आमच्यासमोर पडला आहे. आरक्षण वैध असल्याचे कोर्टाने जाहीर केल्याने आम्हाला प्रचंड आनंद झाला आहे. मराठा आरक्षण हा तीन-चार वर्षांचा लढा नव्हता तर तब्बल 40 वर्षांचा लढा होता. मराठा समाजातील प्रत्यके व्यक्तीने दिलेल्या योगदानामुळेच तब्बल 40 वर्षांनंतर या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे.

मराठा आरक्षणाला मिळाले यश हे आमचे कार्य नव्हे, तर 40 वर्षांपूर्वी ज्यांनी हा लढा सुरू केला त्यांच्या कार्याचे यश आहे. मराठा आरक्षणासाठी माझ्या वडिलांसह अनेकांनी या चळवळीला सुरुवात केली. त्यांनी सुरू केलेली ही चळवळ आम्ही पूर्ण करू शकलो याचे समाधान वाटत आहे. आज मी जेव्हा घरी जाईल तेव्हा एक समाधानी चेहरा बघायला मिळेल. हे समाधान मिळवण्यासाठी मी मेहनत घेत होतो. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना व कार्यकर्त्यांनी यासाठी मेहनत घेतली. अनेक व्यक्तींनी मराठा आरक्षणाच्या चळवळीसाठी आपले आयुष्य संपले. त्यांच्या आत्म्याला आज समाधान वाटेल, आम्ही सुरू केलेला लढा या मुलांनी पुढे चालू ठेवला.आणि त्यात यश मिळवले.

40 वर्षांच्या या लढ्यात आम्हाला सरकार, प्रसारमाध्यमे, कायदेविषयक सल्लागार, विरोधी पक्ष यांचे सहकार्य मिळाले. पण ही लढाई लढतेवेळी आम्ही कोणाच्याही विरोधात लढलो नाही. तर आम्ही हे सिद्ध करून दाखवले की, ज्या गोष्टींमुळे मराठा समाज मागास राहिला ते शिक्षण आणि नोकरी याची मराठा समाजाला आतोनात गरज आहे. त्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त आहे.

हायकोर्टाने मराठा समाजाच्या आरक्षणामधील सर्व गोष्टी मान्य केल्या असल्या तरी फक्त 16 टक्के आरक्षण मान्य केले नाही. ते करताना त्यांनी आयोगाने 12 टक्के आरक्षण सांगितले असताना 16 टक्के आरक्षण हे अती होत असल्याचे कारण दिले. आयोगाच्या म्हणण्याबाबत आम्ही सरकारकडे दाद मागणार आहोत. 16 टक्के आरक्षणावर मराठा समाज ठाम आहे. त्यासाठी ज्या काही गोष्टी करायला लागतील त्या आम्ही सर्व करू. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज पडल्यास तेही ठोठावू. 16 टक्के आरक्षण मिळणे आमचा अधिकार होता आणि या मुलांचा तो हक्कदेखील आहे. मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही राज्यस्तरीय बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी वकील निश्चित करू. दिल्लीमध्ये ही लढाई यशस्वी करण्यासाठी आम्ही दिल्लीतील मराठा समाजाच्या लोकांची कशाप्रकारे मदत होईल, हे आम्हाला पाहावे लागणार आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर अनेकांना जातप्रमाणपत्र काढण्यास त्रास होत आहे. गावाकडील लोकांना तालुक्यामध्ये प्रमाणपत्र मिळते पण शहरातील नागरिकांना प्रमाणपत्र काढण्यासाठी गावाला जावे लागते. त्यामुळे जातप्रमाणपत्र कसे काढावे यासाठी आम्ही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर या विभाामध्ये शिबिर घेत आहोत. मुंबईमध्ये आतापर्यंत आठ शिबिर झाले असून, पुढील रविवारी ठाणे व बोरिवलीमध्ये शिबिर होणार आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचे हे पहिले वर्षे असल्याने जातप्रमाणपत्र काढण्यासंदर्भातील अर्ज करण्यासाठी तीन महिने व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत देण्यात यावी, अशी विनंती आम्ही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबत त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणेने दणाणले शांतता क्षेत्र

शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेला मुंबई हायकोर्ट परिसर गुरुवारी दुपारी ’एका मराठा लाख मराठा’ या घोषणेने दणाणून गेला होता. हायकोर्ट परिसराला गुरुवारी दुपारी पोलीस छावणीचे रूप आले होते. अनुचित घटना घडू नये म्हणून हायकोर्टाच्या आवारात पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली होती. वृत्तवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन, त्यांचे कॅमेरे आणि कॅमेरासमोर आपली प्रतिक्रिया देणारे मराठा समाजाचे नेते यांनी हा परिसर काही तासासाठी फुलून गेला होता.

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची सुनावणी गुरुवारी ३ वाजण्याच्या सुमारास हायकोर्ट येथे होणार असल्यामुळे मुंबई तसेच मुंबई बाहेरील मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळी सकाळीच कोर्टाच्या परिसरात हजर झाले होते. वृत्तवाहिन्यांनी देखील या परिसरात आपल्या कॅमेरासाठी जाग अडवली होती. हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेला असूनही गुरुवारी मात्र येथील शांतता भंग पावली होती. हातात भगवे झेंडे घेऊन एक मराठा लाख मराठा या घोषणेने हा परिसर दणाणून निघाला होता. कुठलीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी विषेश काळजी घेतली होती. या परिमंडळातील पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे त्या ठिकाणी स्वतः जातीने हजर होते. कोर्टाच्या आवारात तसेच आवाराबाहेर बाहेर मुंबई पोलिसाचे दंगल विरोधी पथक तैनात करण्यात आलेले होते. जस जसी निकालाची वेळ जवळ आली तसतसा हा परिसर काही वेळासाठी शांत झाला होता.

कोर्टाच्या आत गेलेले नेते कोर्टात काय झाले हे आपल्या कार्यकर्त्यांना कळवत होते, प्रत्येकाचे या निकालावर लक्ष लागून राहिले होते. कोर्टाने पावणे चार वाजण्याच्या सुमारास मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देताच काही वेळ शांतता झोनमध्ये गेलेला हा परिसर पुन्हा एखादा घोषणाबाजीने दणाणून निघाला. नेते, कार्यकर्ते वकील आणि पत्रकारांनी हा परिसर फुलून निघाला. मराठा समाजाचे नेते, वकिलाची प्रसारमाध्यांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी लगबग सुरु झाली होती. प्रसारमाध्यमानी देखील वकील आणि नेत्यांना गराडा घालून त्याची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी भाऊगर्दी केली होती. निकालाच्या काही तासांनी हा परिसर पुन्हा ‘शांतता झोन’ मध्ये परावर्तीत झाला.

निकालाने न्यायालय प्रक्रियेचा भंग

मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देणार आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे याच्या खंडपीठाने आम्हाला स्थगितीसुद्धा दिलेली नाही. याबाबत देखील आम्ही गांभीर्याने या निकालाचा अभ्यास करून योग्य पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात त्याची बाजू मांडू. हा निकाल कोर्टाने सरकारच्या बाजूने दिलेला असून हा निकाल सदोष आहे. – अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते

सर्वांच्या एकजुटीमुळे मिळाले यश

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा समाजाने 50 हून अधिक मोर्चे राज्यभर काढले, एकजुटीने मराठा समाजाने आरक्षणाचा लढा दिला, हे त्यांचे यश आहे. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला, या जलदगतीमुळे हे आरक्षण देणे शक्य झाले. त्यामुळे त्यांचेही आभार. तसेच मित्रपक्ष शिवसेना, विरोधी पक्ष यांचेही आभार. – देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री

मराठा बांधवांचा विजय

आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार्‍या मराठा बांधवांचा हा विजय आहे. मी मुख्यमंत्री आणि सरकारचे आभार मानतो. मराठा आरक्षण 16 टक्क्यांवरुन किती टक्के कमी झाले आहे हे महत्त्वाचे नसून, ते न्यायालयात टिकले हे महत्त्वाचे असल्याचे आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. – छत्रपती संभाजीराजे, खासदार

आरक्षणाची एक लढाई जिंकली

मराठा आरक्षणाची एक लढाई जिंकली. १९८१ पासूनचा लढ्याचा एक टप्पा आज जिंकला. आजवरच्या लढ्यात सर्वार्थाने काम केलेल्या सर्वांचे आणि न्यायालयचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य, अधिकारी सर्व वकील बांधव यांचे विशेष आभार. नुसत्या आरक्षणाने समाजाची प्रगती होणार नसून आरक्षण हे मदतीचे माध्यम आहे. आता समाजाने ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञानात प्रगतीसाठी कष्ट घ्यावेत.– राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ

आता पुढे काय?

* सखल मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळवणे आव्हान
* जात पडताळणी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक
* शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षणाचा दावा करणे
* सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचा दावा करणे
* आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता
* सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी मजबूत फळी तयार करणे
* सुप्रीम कार्टात कायद्याची बाजू सक्षमपणे मांडणे सरकारसमोर आव्हान