सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका नाही – विजय वडेट्टीवार 

सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी दिलेल्या निर्णयाबद्दल आम्हाला संभ्रम आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करण्यात येईल. सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रहित केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका आम्ही करणार नाही, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री  विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज  वर्षा निवासस्थानी  महत्वपूर्ण बैठक  पार पडली. या बैठकीनंतर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायद्यानुसार कशा घ्यावा? याविषयी आजच्या  बैठकीत चर्चा झाली. राज्यातील ३० जिल्हा परिषदा आणि १५ महानगरपालिका यांच्या एकत्रित निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यांच्या पूर्वसिद्धतेसाठी किमान दीड ते दोन महिने इतका कालावधी लागेल. समर्पित आयोगाचा अहवाल पुढील महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर आम्ही त्वरित तो सर्वाेच्च न्यायालयाकडे सादर करू. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मासागवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे हीच सरकारची भूमिका  आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका घेण्यात येतील. मात्र निवडणूक घेण्याची एवढी तातडी नाही, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका करणा-यांना आवरण्याची गरज आहे. कोणाच्या इशा-यावर याचिका याचिका दाखल केल्या जातात. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे  २० निकाल  विरोधात गेले आहेत. हे सर्व निकाल पाहिल्यावर ओबीसींचे दुर्देव आहे असे वाटते, अशी खंत विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात शब्दावरून काही प्रमाणात संभ्रम आहे. निकालाचा अर्थ कसा काढायचा यावर  आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. यावर मुख्य सचिव  तसेच इतर सचिवांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका करणा-यांना आवरण्याची गरज आहे.  ते कोणाच्या इशा-यावर याचिका करीत आहे. विरोधी पक्ष नेते किंवा विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही विनंती करणार आहेत की सर्वांनी मिळून अशा याचिककर्त्यांची समजूत घालावी. आमचीही तीच भूमिका आहे. कोणताही कायदा केला त्याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतात, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका करणार नाही, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.