इगतपुरी तालुक्यातील अनेक वाड्या पाड्यांना अनेक वर्षांपासून रस्त्यांची प्रतीक्षा आहे. गोरगरीब आदिवासी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते व्हावेत यासाठी बरीच वर्षे सुरू असलेले प्रयत्न निष्फळ ठरलेले आहेत. यासह अनेक रस्त्यांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झालेली असूनही त्याकडे कोणी पाहायला तयार नाही. अशा स्थितीत इगतपुरी तालुक्यात आमदार महोदयांची दिशाभूल करून खासगी मालकीच्या जमिनींकडे जाणारे रस्ते करण्यात आले आहेत. डोंगरी भागाचा विकास होण्यासाठी असलेल्या निधीतून ही कामे झाली असल्याने संबंधित योजनेच्या निकषांना डावलून ही कामे झाली आहेत.
या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख बाळासाहेब धुमाळ यांनी इगतपुरी पंचायत समितीच्या इवद विभागातील सहायक कार्यालयीन अधिकारी अजित गुंफेकर यांना निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, निकष डावलून डोंगरी निधीचा गैरवापर करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. ज्या भागात कोणतीही लोकवस्ती नाही पण सामूहिक वापर होण्याची शक्यतासुद्धा दुर्मिळ आहे अशा ठिकाणी प्रत्येकी १५ लाख अशी ३० लाखांची २ कामे कोणाच्या फायद्याची आहेत? ह्याचा शोध लावणे आवश्यक आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर याप्रकरणी ठेकेदार आणि अधिकारी यांनी आमदारांची दिशाभूल करून केलेल्या रस्त्याच्या कामांबाबत तात्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक वृत्त असे की, इगतपुरी त्र्यंबकेश्वरचे आमदार हिरामण खोसकर हे विविध विकास कामे करण्यात सक्रिय असतात. ह्याचा गैरफायदा ठेकेदार आणि अधिकारी घेतात. त्यानुसार २१ जानेवारीला देवळे, ता. इगतपुरी येथे दोन रस्त्यांची कामे व्हावी म्हणून नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांना आमदार खोसकर यांच्याकडील पत्र देण्यात आले. पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार, इजिमा १७४ ते आनंद इंडस्ट्रीज देवळे रस्ता सुधारणा करणे ता. इगतपुरी रस्त्याची किंमत अंदाजे १५ लाख, इजिमा १७४ ते मितेश अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज देवळे रस्ता सुधारणा करणे ता. इगतपुरी रस्त्याची किंमत अंदाजे १५ लाख अशी एकूण ३० लाख किमतीची २ कामे मंजूर करून घेण्यात आली. मंजुरीनंतर कामेही करण्यात आली. मात्र या ठिकाणी आनंद इंडस्ट्रीज व मितेश अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज अस्तित्वात नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री यांनाही निवेदन दिले असल्याची माहिती बाळासाहेब धुमाळ यांनी दिली.
गाव खेड्यातील दळणवळण कामी डोंगरी विकास निधी वापरला जातो, त्यात किमान १५ लाखांपर्यंत रस्ते विकास निधी हा वाड्या पाड्यावरील रस्ते विकासाला दिला जातो. मात्र खासगी मालमत्ता भागात हा निधी वापरता येत नाही. सदर डोंगरी निधी हा बेकायदा वापरला जावून खासगी जागेत रस्ता केला असेल तर सबंधितांकडून चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
– किरण जोशी,जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक
