मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अनोख्या पद्धतीने साकडे घातले आहे. डोंबिवली शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी राजू पाटील यांनी डोंबिवलीच्या जावयालाच साद घातली आहे. “मला कोणतीही टीका करायची नाही आहे. मुख्यमंत्री डोंबिवलीचे जावई आहेत. डोंबिवली शहरावर आता त्यांनी लक्ष द्यावे”, असे म्हणत मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. प्रदूषणाला आणि अस्वच्छतेला जबाबदार असणाऱ्या एमआयडीसी, महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई कारवाई करावी, असे पत्र सुद्धा मुख्यमंत्री यांना दिले आहे. तसेच कारखानदारांना महानगर गॅस सवलतीत द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
“राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी अशी या शहराची ओळख होती. आता हे शहर प्रदूषणाचे शहर म्हणून ओळखले जात आहे. या परिस्थितीला जबाबदार असणाऱ्या एमआयडीसी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर तातडीने कडक कारवाई करावी”, अशी मागणी आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांनी केली आहे. केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी यांनीही काही वर्षांपूर्वी डोंबिवलीला बकाल शहर, असे संबोधूनही येथील महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्या नाराजीच्या वक्तव्यातून कसलाच बोध घेतला नाही. ही या शहरांमधील नागरिकांची शोकांतिका असल्याचे पाटील म्हणाले.
एमआयडीसीच्या अस्वच्छता, नाले तुंबणे, कचऱ्याचे ढिग, दर्प याबाबत सातत्याने तक्रारी करण्यात येत असूनही यंत्रणा मात्र एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून हात वर करत आहे. त्यामुळेच तर कामा सारख्या संस्थाना पुढे येऊन नालेसफाई करावी लागत आहे. या ठिकाणी बहुतांशी भाग उद्योग, निवासी असा आहे. त्यामुळे नागरिकांना श्वसनाचे आजार बळावत आहेत. तसेच कामगारांच्या स्वास्थाचा प्रश्न ‘जैसे थे’च असून तो दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. या सर्व बकालीला आणि प्रदूषणाला येथील दोन्ही यंत्रणांचे अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी अभियंते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी, महापालिकेचे स्वच्छता अधिकारी आदी सगळयांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर निलंबनासह कठोर कारवाई करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी कापड निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनीही कोळसा ऐवजी महानगर गॅस वापरावा. पण कारखानदारांना गॅस परवडत नसल्याने त्याला पसंती नसल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शासनाने त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. कारखानदारांना महानगर गॅस ते परडवत नसेल तर राज्य शासनाने त्यांना सवलत (सबसीडी) द्यावी आणि तातडीने प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशीही मागणी आमदार पाटील यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्राद्वारे केली आहे.
