स्थापनेआधीच देशातल्या सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये समावेश झाल्यावरून रिलायन्सच्या जिओ इन्स्टिट्यूटबद्दल केंद्र सरकारवर टिकेची झोड उठली होती. मात्र, या वादानंतर आता पहिल्या वर्षी जिओ इन्स्टिट्यूटमधून १००० विद्यार्थ्यांकडून १०० कोटींची कमाई होणार असल्याचा दावा रिलायन्स फाऊंडेशनकडून करण्यात आला आहे. मुकेश अंबानी यांनी यासंदर्भात सरकारला पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, पहिल्या वर्षी १०० कोटींवर असलेला हा आकडा दुसऱ्या वर्षी २०८ कोटींवर जाण्याचाही दावा याच प्रस्तावामध्ये करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या शिष्यवृत्तीवर ३८ कोटींच्या खर्चाची तरतूद केल्याचंही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आल्याचं बिझनेस टुडेने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. त्यामुळे, रिलायन्स फाऊंडेशनची जिओ इन्स्टिट्युट पुन्हा एकदा स्थापनेआधीच चर्चेत आली आहे. १००० विद्यार्थ्यांकडून १०० कोटींची कमाई याचाच अर्थ प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे जिओ इन्स्टिट्यूटची वर्षाला १० लाखांची कमाई होणार आहे.
९ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक
नवी मुंबईजवळ कर्जतमध्ये रिलायन्स फाऊंडेशनकडून जिओ इन्स्टिट्युटची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी तब्बल ८०० एकरची जागा वापरात येणार असून एकूण ९ हजार ५०० कोटींचा खर्च अंदाजित आहे.
१२०५ जागांवर होणार प्रवेश
रिलायन्स फाऊंडेशनने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार जिओ इन्स्टिट्युटमध्ये २०० जागा ह्युमॅनिटी शाखेसाठी, ६० जागा मीडिया अण्ड जर्नलिझमसाठी, ३०० जागा नॅच्युरल सायन्ससाठी, २५० जागा कम्प्युटर सायन्ससाठी, ५० जागा परफॉर्मिंग आर्ट्ससाठी, ५० जागा अर्बन प्लॅनिंग अण्ड आर्किटेक्चरसाठी, १२५ जागा मॅनेजमेंटसाठी, ९० जागा लॉसाठी तर ८० जागा स्पोर्ट्स सायन्स या शाखांसाठी असणार आहेत.
सर्वोत्कृष्ट संस्थेवरून झाला होता वाद
काही दिवसांपूर्वी देशातल्या सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांच्या यादीत रिलायन्सच्या अद्याप स्थापनच न झालेल्या जिओ इन्स्टिट्युटचा समावेश केल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. ‘इन्स्टिट्युट ऑफ एमिनन्स’ या यादीमध्ये त्यांनी जिओ इन्स्टिट्युटचा समावेश केला होता. यावर नेटिझन्सने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा खरपूस समाचार घेतला होता. मात्र, त्यानंतर प्रकाश जावडेकरांकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरण करणारं पत्रक जारी करण्यात आलं. जिओ इन्स्टिट्युटचा समावेश ‘ग्रीनफील्ड’ श्रेणीमध्ये करण्यात आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. खासगी क्षेत्रातून शिक्षण संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देता याव्यात, यासाठी या श्रेणीत शिक्षण संस्थांची निवड करण्यात आल्याचं या पत्रकात नमूद करण्यात आलं होतं.
