अनलॉकबाबतची नवी नियमावली बुधवारी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात सादर केली. या नियमावलीनुसार लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. मुंबईत लोकलसह सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेणे नागरिकांना बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. लोकलमधील रेल्वे प्रवासातील लसीकरणाची सक्ती आम्ही मागे घेण्यास तयार आहोत, या आश्वासनाच्या अगदी उलट निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे मुंबईकर प्रवाशांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळे ज्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले नाही, त्यांना लोकलमधून प्रवास करता येणार नाही. या निर्णयावर हायकोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली.
या अहवालानंतर लोकल प्रवासासाठीच्या लससक्ती विरोधातील याचिका हायकोर्टाने निकाली काढली. तरी नव्या नियमावलीला पुन्हा कोर्टात आव्हान देण्यास फिरोज मिठिबोरवाला आणि योहान टेंग्रा या दोन्ही जनहित याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली आहे.
लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याचा माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा निर्णय कायद्यानुसार नसल्याचे आणि तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यावर सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यावर कोरोनावरील लसीची एकच मात्रा घेतल्यांना किंवा एकही मात्रा न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार सरकारने बुधवारी आपले म्हणणे मांडत लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असलेला नियम कायम ठेवला.
राज्य सरकारच्या या धोरणावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे तुम्ही सांगता की, कोरोनावरील लस घेणे बंधनकारक नाही आणि दुसरीकडे अशी परिस्थिती निर्माण करता की लस घेतल्याशिवाय पर्याय नाही? लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय? असे सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केले. सरकारचा आडमुठेपण लक्षात घेता आम्ही याप्रकरणी सुओमोटो जनहित याचिका दाखल करून घ्यायला हवी होती. पण याप्रकरणी आम्ही चुकलो. आम्ही सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून चूक केली. सरकारने आम्हाला या प्रकरणाने चांगला धडा शिकवला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
