आर्थिक मंदीचा फटका आता मुंबई महापालिकेला बसू लागला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होवून खर्चात वाढ होत असल्याचे पहिल्या चार महिन्यातच दिसून आले आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास मुंबई महापालिका आर्थिक संकटात येवू शकते, अशी भीती खुद्द महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी व्यक्त केली. आयुक्तांनी परिपत्रकच जारी करत काटकसरीचे धोरण आखण्याच्या सूचना करताना विविध कामे ही खासगी सहभाग तत्वाच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश विभागांना दिले आहेत.
देशात सध्या आर्थिक मंदीचा काळ असून यापूर्वीचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी हातचे राखत सर्व निर्णय घेत असतानाच विद्यमान महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी खुल्या हाताने वाटत सुटले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर भार पडला जाणार असून सातव्या वेतन आयोगासह कोस्टल रोडसह अनेक मोठे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे या प्रकल्पांच्या कामांवरही परिणाम होण्याची भीती वर्तवली जात होती. तरीही आयुक्तांनी बेस्टला तब्बल २१३६ कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून दिले आहेत. याशिवाय बेस्टच्या कामांसाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र, हे अनुदान दिले जात असतानाच महापालिकेच्या मालमत्ता कर आणि विकास शुल्कासहित पाणीपट्टी (जलआकार)व इतर महसूलाच्या वसुलीत घट होताना दिसत आहे.
महापालिकेच्या या आर्थिक बाबीसंदर्भात महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी ३० सप्टेंबर रोजी परिपत्रक जारी करत काटकसरीचे धोरण आखण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये महसुली खर्चात काटकसर करताना विविध ऐच्छिक सेवा या खासगी सहभाग तत्वाच्या (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) माध्यमातून करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जेणेकरून महसुली खर्च कमी होईल. यासाठी नागरिकांचे गट स्थापन करून ए.एल.एम, नगरसेवक, सी.एस.आर यांच्या माध्यमातूनच उद्याने, समाजकल्याण केंद्र आदींचे व्यवस्थापन केले जावे,अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता कर, जलआकारव इतर थकबाकी वसुलीची मोहीम राबवण्यात यावी. तसेच करदात्यांना तसेच ग्राहकांना कर व आकार भरण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे,अशीही सूचना आयुक्तांनी केली आहे. या कर व आकार वसुलीचे अनेक प्रकरणे ही मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांचा लोक अदालतमधून पाठपुरावा करून थकीत रक्कम जमा करण्याचे मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न करावेत,अशाही सूचना त्यांनी केल्या आहेत.
मालमत्ता कर, जलआकार यांच्या चुकवेगिरीचा शोध आय.टी. व अद्ययावत तंत्राचा वापर करून जास्तीत जास्ती वसुली करावी अशी सूचना करतानाच आयुक्तांनी सर्व खात्यांनी महसुलाचे नवीन स्त्रोत शोधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे,अशाही सूचना केल्या आहेत.
महापालिकेकडे सध्या सुमारे ८२ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी असून त्यातील सुमारे ५० हजार कोटींच्या ठेवी या विविध प्रकल्प कामे हाती घेण्यात येणार असल्याने त्यासाठी खर्च होतील. तर भविष्य निर्वाह निधीसाठी ५,०३२ कोटी रुपये व निवृत्ती वेतन निधीसाठी ६,६१८ कोटींसह कंत्राटदार व इतरांची ठेव रक्कम ही सुमारे ३२ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. हा निधी राखीव असल्याने या निधीला महापालिकेला हात लावता येणार नाही.
मुंबई महापालिकेचा एकूण अर्थसंकल्प :३०,६९२.५९ कोटी रुपये
•अपेक्षित महसुली उत्पन्न :२४,९८३.८२ कोटी रुपये
•अपेक्षित महसुली खर्च : १९,२०५.५७ कोटी रुपये
•अपेक्षित भांडवली खर्च : ११,४८०.४२ कोटी रुपये
•अपेक्षित विकास नियोजन शुल्क : ३,३२३.६४ कोटी रुपये
•जीएसटीतून अपेक्षित मिळणारी रक्कम : ९,०७३ कोटी रुपये
•अपेक्षित मालमत्ता कराची वसुल होणारी रक्कम : ५,०१६.१९ कोटी रुपये
•इतर स्त्रोतातून मिळणारे एकूण उत्पन्न : ७,४४०.७१ कोटी रुपये
•आस्थापनांवर होणारा एकूण अपेक्षित खर्च : ११,९४६.०९ कोटी रुपये
चालू अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रकल्पांसाठी केलेली तरतूद
•सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प(कोस्टल रोड) : १६०० कोटी रुपये
•गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प : १०० कोटी रुपये
•प्राथमिक शिक्षणासाठी होणारा खर्च : २,०७३ कोटी रुपये
•राणीबाग नुतनीकरण : १०० कोटी रुपये
•वस्त्रोद्योग संग्रहालय : १५ कोटी रुपये
•कचरा प्रकल्प : १७६.९१ कोटी रुपये
•वांद्रे भाभा रुग्णालय : १० कोटी रुपये
•मुलुंड एम.टी.अगरवाल रुग्णालय : ३५ कोटी रुपये
•कुपर रुग्णलया महाविद्यालयाचे विस्तारीकरण : ३५ कोटी रुपये
•देवनार पशुवधगृह : २० कोटी रुपये
